26 कार्यालयों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की शुरुआत

गूगल प्ले स्टोर पर बाकायदा इस एप को अब डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसके साथ ही सहायता योजना के अंतर्गत 26 सरकारी कार्यालय जिला सचिवालय के सीधे संपर्क में होंगे।
 
वीरवार को जिला सचिवालय कठुआ की जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी के बैनर तले शुरू होने जा रही योजना आम लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है।

कठुआ से बनी, बसोहली, बिलावर और हीरानगर की दूरियों को कम करते हए अब एसडीएम के साथ ही तहसीलदार और ब्लाक कार्यालय वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला उपायुक्त के सीधे संपर्क में रहेंगे। ऐसे में उन्हें अपना कार्यालय छोड़कर कठुआ आने की भी आवश्यकता नहीं होगी, जिससे आम लोगों के काम समय पर पूरे होने की संभावना है।

वहीं इस वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दूरदराज के शिष्टमंडल संबंधित कार्यालयों से सीधे जिला उपायुक्त को अपनी समस्या बता सकेंगे।

इन दिनों एंड्रॅायड फोन और आई फोन पर एप सीरीज का ट्रेंड है। जिला प्रशासन ने सहायता नाम से एप शुरू कर दिया है। जिस पर लॉग-इन कर लोग समस्या प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे। इस एप पर समस्या दर्ज करवाने के लिए वन टाइम पासवर्ड की आवश्यक्ता होगी, जो एप में नंबर डालते ही उस नंबर पर उपलब्ध हो जाएगा।

बनी, बसोहली और बिलावर को टेलीमेडिसिन से जोड़ने के लिए सहायता कार्यक्रम की सहायता ली जाएगी। टेलीमेडिसिन दरअसल आपात स्थिति में देशभर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए परामर्श लेने का साधन है, जो वर्तमान में जिला अस्पताल के पास उपलब्ध होने के बावजूद ठप पड़ी है।

दूरदराज के क्षेत्रों से संबंधित युवाओं को नेतृत्व आधारित कार्यक्रमों की जानकारी के लिए सहायता के अंतर्गत साप्ताहिक स्तर पर जानकारी देने का भी प्रावधान है। इससे युवाओं को विभागों की नई स्कीमों के साथ ही अन्य योजनाओं की जानकारी में भी सहायता होगी।

सूचना प्रौद्योगिकी के बूते छब्बीस विभाग लगातार वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने विभागों के वरिष्ठ अफसरों को फैबलेट दिए जाने की तैयार की गई है। यह फैबलेट इन अफसराें को वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े रहने में मदद करेंगे।

डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी, जिला उपायुक्त कठुआ ने बताया कि देशभर में यह अपनी तरह की पहली योजना है, जिसे एंड्रॉयड और आईफोन प्लेटफार्म पर भी उतारा गया है।

ई गवर्नेंस के तहत इस योजना में विभिन्न सरकारी विभागों की जवाबदेही और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा।

एक तरफ जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से सीधा प्रशासन के साथ संपर्क कर सकेंगे, वहीं दूसरी तरफ विभागीय कामकाज को भी रफ्तार मिलेगी। वीरवार को औपचारिक रूप से लांच किया जा रहा है।