Leh: ऑफ-रोडिंग और प्रदूषण पर लगेगी लगाम, लद्दाख की पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी अब 100 पूर्व सैनिकों के हाथ

शनिवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पूर्व सैनिकों को उनके तैनाती स्थलों के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लद्दाख दुनिया के सबसे संवेदनशील उच्च हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है, जहां कई दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती हैं। ऐसे में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है।

उपराज्यपाल ने पर्यावरण सुरक्षा बल के सदस्यों को शपथ भी दिलाई। सभी पूर्व सैनिकों ने पर्यावरण, जंगलों, वन्यजीवों और जैव विविधता की रक्षा के साथ-साथ अपने जीवन में सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया।

पर्यावरण सुरक्षा बल में सेना, अर्धसैनिक बलों और लद्दाख स्काउट्स से सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक शामिल हैं। इन्हें पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा, जहां वे अवैध ऑफ-रोडिंग, संरक्षित क्षेत्रों में अनधिकृत कैंपिंग, वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने और प्रदूषण जैसी गतिविधियों पर नजर रखेंगे।

इन पूर्व सैनिकों को अपने निर्धारित क्षेत्रों में पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण कानूनों के उल्लंघन पर मौके पर ही चालान काटने का अधिकार भी दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और समाज सेवा का भी एक प्रभावी माध्यम बनेगी।

प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 25 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा और उन्हें उनके गृह क्षेत्र या आसपास के इलाकों में तैनात किया जाएगा, ताकि स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी का बेहतर उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण को और प्रभावी बनाया जा सके।