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उधमपुर: शिवसेना ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, अनुच्छेद 371 को लागू करने की मांग
Thu, 08 Sep 2022 03:16 PM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, उधमपुर
अमर उजाला नेटवर्क, उधमपुर
Published by: जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Sep 2022 03:16 PM IST
सार
शिवसेना के उधमपुर जिला प्रधान ने कहा कि एक लाख लोगों के हस्ताक्षर लेने के लिए अभियान को प्रत्येक जिला में चलाया जा रहा है। इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 371 को लागू करने की मांग की जा रही है।
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उधमपुर शहर में शिवसेना की तरफ से चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर करते लोग। संवाद
- फोटो : UDHAMPUR
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विस्तार
उधमपुर में शिवसेना इकाई की ओर से जिला प्रधान संजीव कुमार की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 371 का विशेषाधिकार प्रदान करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसमें काफी संख्या में स्थानीय व आसपास के लोगों ने भाग लेकर हस्ताक्षर किए।
जिला प्रधान ने कहा कि एक लाख लोगों के हस्ताक्षर लेने के लिए इस अभियान को प्रत्येक जिला में चलाया जा रहा है। इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लिए हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम इत्यादि की तरह अनुच्छेद 371 को लागू करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा गैर स्थानीय मतदाताओं की खिलाफत, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकार सुरक्षित करने और जम्मू कश्मीर की संस्कृति और पहचान की सुरक्षा की मांग भी इसमें शामिल है।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवा बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जबकि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने की बजाय अन्य राज्यों के लोगों को यहां लाकर नौकरियां देने का प्रयास कर रही है। हॉल ही में अब गैर स्थानीय लोगों को भी मतदाता बनाने का भी प्रयास किया गया है, जो स्पष्ट तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों का हनन है। शिवसेना इसे कभी भी सहन नहीं करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए आने वाले समय में सख्त कदम उठाएगी।
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जिला प्रधान ने कहा कि एक लाख लोगों के हस्ताक्षर लेने के लिए इस अभियान को प्रत्येक जिला में चलाया जा रहा है। इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लिए हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम इत्यादि की तरह अनुच्छेद 371 को लागू करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा गैर स्थानीय मतदाताओं की खिलाफत, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकार सुरक्षित करने और जम्मू कश्मीर की संस्कृति और पहचान की सुरक्षा की मांग भी इसमें शामिल है।
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उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवा बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जबकि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने की बजाय अन्य राज्यों के लोगों को यहां लाकर नौकरियां देने का प्रयास कर रही है। हॉल ही में अब गैर स्थानीय लोगों को भी मतदाता बनाने का भी प्रयास किया गया है, जो स्पष्ट तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों का हनन है। शिवसेना इसे कभी भी सहन नहीं करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए आने वाले समय में सख्त कदम उठाएगी।
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