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उधमपुर कोर्ट में नारेबाजी करते वकील।
- फोटो : UDHAMPUR
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उधमपुर। भूमि पंजीकरण का अधिकार राजस्व विभाग को सौंपे जाने विरोध में बार एसोसिएशन की ओर से शनिवार को कामकाज ठन रख प्रदर्शन करते हुए सरकार से इस प्रस्ताव को बदलने की मांग की। बार एसोसिएशन के प्रधान जेडी सलाथिया ने कहा कि सरकार ने भूमि की रजिस्ट्री करने का अधिकार कोर्ट से छीन कर राजस्व विभाग को सौंप दिया है। इससे भ्रष्टाचार में वृद्धि होने सहित आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इससे वकीलों की आय पर भी प्रभाव पडे़गा। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन की ओर से सरकार से इस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए आग्रह किया गया था लेकिन सरकार ने वकीलों के मांग की अनदेखी करते हुए इस फैसले को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है जो हमें कतई मंजूर नही है। उन्होंने कहा कि वकीलों की समस्याओं को देखते हुए सरकार को तुरंत इस फैसले में बदलाव कर पुराना नियम लागू किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले के विरोध में जम्मू बार एसोसिएशन भी काम छोड़ो हड़ताल कर रही है जिसका वह पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उनकी अगली रणनीति के तहत अपना हड़ताल को जारी रखेंगे।
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