Udhampur News: आठवें वेतन आयोग के लिए समिति गठित होने से कर्मचारियों को राहत

उधमपुर। केंद्र सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के लिए समिति गठन होने से कर्मचारी वर्ग खुश नजर आ रहा है। इसे सरकार का स्वागत योग्य कदम बताया है। कहा कि हर किसी ने महंगाई के दौर में राहत की सांस ली है। भले ही इसे 2026 से लागू किया जाना है।
प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से सेवानिवृत्त प्रधान सहायक रीता रानी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था। रिटायर्ड कर्मचारियों की आत्मनिर्भरता को और मजबूत करने के लिए सरकार का नव वर्ष पर यह बेहतरीन तोहफा है।
सीमा सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त सुरक्षा अधिकारी जीवन प्रकाश का कहना है कि महंगाई के इस दौर में रिटायर्ड कर्मचारियों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। सरकार के इन प्रयासों से कर्मचारियों में कार्य को बेहतर ढंग से निष्पादन में बल मिलेगा। आर्थिक तंगी के कारण होने वाले तनाव और उससे कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव में भी काफी हद तक कमी आएगी।
जम्मू कश्मीर शिक्षक संघ के प्रधान भूपेंद्र सिंह ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। भूपेंद्र ने कहा, यह महत्वपूर्ण कदम कार्यबल, विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में सेवारत लोगों की आर्थिक भलाई और आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा इस प्रक्रिया के समय पर निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ अन्य हितधारकों के साथ परामर्श को शामिल करना इस पहल की समावेशी प्रकृति को रेखांकित करता है।
अम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आठवें वेतन आयोग की सिफारिश के लिए एक समिति गठित करने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की है। कमेटी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने अपने बयान में आठवें वेतन आयोग की सिफारिश के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी अनुकूल दृष्टिकोण का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए 8वां वेतन आयोग समय पर लागू किया जाएगा।


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