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Udhampur News: नियमितीकरण के बाद सामान्य लाइन शिक्षकों के बराबर होंगे आरईटी
Mon, 23 Dec 2024 01:21 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
Updated Mon, 23 Dec 2024 01:21 AM IST
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लंबित मांगों को लेकर आरईटी शिक्षकों ने की बैठक
उधमपुर। नियमितीकरण के बाद (आरईटी) रहबर-ए-तालीम सामान्य लाइन शिक्षकों के बराबर होंगे। आरईटी शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर रविवार को यूटी अध्यक्ष विनोद शर्मा और जिला अध्यक्ष लेख राज परिहार के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया।
विनोद शर्मा ने शिक्षक बिरादरी के वास्तविक और ज्वलंत मुद्दों के समाधान की मांग की और विशेष रूप से आरईटी योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों के कल्याण के लिए उन्हें हल करने की अपील की। उन्होंने शिक्षा मंत्री से वरिष्ठता लाभ और उक्त कैडर के स्थानांतरण के लिए पांच वर्ष की आरईटी अवधि को शामिल करने के संबंध में 2014 के सरकारी आदेश संख्या 469 शिक्षा को लागू करने की भी अपील की।
उन्होंने कहा कि हाल ही में माननीय कैट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमितीकरण के बाद आरईटी सामान्य लाइन शिक्षकों के बराबर होंगे और उनकी नियुक्ति के तरीके के आधार पर उनमें अंतर नहीं किया जा सकता है। उन्हें जिले के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उक्त आदेश को लागू करेगी। इसके अलावा साल 2010 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के पक्ष में पुरानी पेंशन योजना के वास्तविक और ज्वलंत मुद्दे को उठाते हुए शर्मा ने सरकार से इसे लागू करने की अपील की।
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उधमपुर। नियमितीकरण के बाद (आरईटी) रहबर-ए-तालीम सामान्य लाइन शिक्षकों के बराबर होंगे। आरईटी शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर रविवार को यूटी अध्यक्ष विनोद शर्मा और जिला अध्यक्ष लेख राज परिहार के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया।
विनोद शर्मा ने शिक्षक बिरादरी के वास्तविक और ज्वलंत मुद्दों के समाधान की मांग की और विशेष रूप से आरईटी योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों के कल्याण के लिए उन्हें हल करने की अपील की। उन्होंने शिक्षा मंत्री से वरिष्ठता लाभ और उक्त कैडर के स्थानांतरण के लिए पांच वर्ष की आरईटी अवधि को शामिल करने के संबंध में 2014 के सरकारी आदेश संख्या 469 शिक्षा को लागू करने की भी अपील की।
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उन्होंने कहा कि हाल ही में माननीय कैट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमितीकरण के बाद आरईटी सामान्य लाइन शिक्षकों के बराबर होंगे और उनकी नियुक्ति के तरीके के आधार पर उनमें अंतर नहीं किया जा सकता है। उन्हें जिले के भीतर स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार उक्त आदेश को लागू करेगी। इसके अलावा साल 2010 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के पक्ष में पुरानी पेंशन योजना के वास्तविक और ज्वलंत मुद्दे को उठाते हुए शर्मा ने सरकार से इसे लागू करने की अपील की।
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