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Udhampur News: राष्ट्रीय लोक अदालत 10 को, तैयारियों पर हुई चर्चा
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मई महीने में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बैठक करते डालसा अधिकारी।
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। उधमपुर में 10 मई को होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए जिला न्यायालय परिसर उधमपुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में रविवार को वर्चुअल मीटिंग की गई। बैठक में उधमपुर में संचालित विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों और उनके संबंधित अधिवक्ताओं ने भाग लिया।
बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के अध्यक्ष एवं जिला सेशन जज वीरेंद्र सिंह भाऊ ने की। इसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उधमपुर कमलेश पंडित और डालसा सचिव डॉ. स्मृति शर्मा ने भी मुख्य रूप से भाग लिया। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा गया। अध्यक्ष ने राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर जोर दिया और अधिक से अधिक मामले सुलझाने की रणनीतियों की रूपरेखा बताई।
उन्होंने केस चयन और वर्गीकरण आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि बैंकों एवं कंपनियों को ग्राहकों को लचीले निपटान विकल्प प्रदान करने चाहिए। उन्हें वेबसाइट, सोशल मीडिया और शाखा संचार सामग्री के माध्यम से लोक अदालत के बारे में प्रचार करने के लिए कहा ताकि आम जनता अपने मामलों का निपटारा कर सके।
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उधमपुर। उधमपुर में 10 मई को होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए जिला न्यायालय परिसर उधमपुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में रविवार को वर्चुअल मीटिंग की गई। बैठक में उधमपुर में संचालित विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों और उनके संबंधित अधिवक्ताओं ने भाग लिया।
बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के अध्यक्ष एवं जिला सेशन जज वीरेंद्र सिंह भाऊ ने की। इसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उधमपुर कमलेश पंडित और डालसा सचिव डॉ. स्मृति शर्मा ने भी मुख्य रूप से भाग लिया। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा गया। अध्यक्ष ने राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर जोर दिया और अधिक से अधिक मामले सुलझाने की रणनीतियों की रूपरेखा बताई।
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उन्होंने केस चयन और वर्गीकरण आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि बैंकों एवं कंपनियों को ग्राहकों को लचीले निपटान विकल्प प्रदान करने चाहिए। उन्हें वेबसाइट, सोशल मीडिया और शाखा संचार सामग्री के माध्यम से लोक अदालत के बारे में प्रचार करने के लिए कहा ताकि आम जनता अपने मामलों का निपटारा कर सके।
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