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लंबित मांगों को पूरा करने की अपील
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उधमपुर। जलशक्ति इंप्लाइज एंड वर्कर एसोसिएशन की एक बैठक मंगलवार जिला प्रधान एवं नेशनल पैंथर्स पार्टी ट्रेड यूनियन के प्रदेश उप प्रधान सोमनाथ खजूरिया की अध्यक्षता में हुई। इसमें कर्मचारियों ने हिस्सा लेकर मांगों को पूरा करने की अपील की और कदम नहीं उठाने पर अनिश्चितकाली हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।
सोमनाथ ने कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगें पूरी नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबंधित विभाग और सरकार कर्मचारियों की अनेदखी कर रही है। उन्होंने कर्मचारियों के बकाया वेतन को जारी करने की मांग उठाई है। कहा कि तमाम वेतन विंसगितयों के बावजूद जलशक्ति विभाग के कर्मचारी पूरी निष्ठा व ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसलिए के उपराज्यपाल से मांग है कि वह जल्द मामले में हस्तक्षेप कर लंबित मांगों को पूरा करें। वहीं, विभागीय उच्चाधिकारियों पर उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कड़ी निंदा की।
उन्होंने बकाया वेतन जल्द जारी करने, सीपीआई, आटीआई, लैंड केसों से संबंधित कर्मचारियों के नियमितकरण की प्रकिया शुरू करने, नई भर्ती की योजना बनाने, सभी कर्मचारियों को केंद्र शासित प्रदेश की तर्ज पर भत्ता देने, स्टाफ की कमी दूर करने और प्रमेेशनल कमेटी को डिविजन स्तर व प्रोविजनल स्तर पर गठित करने की मांग की। अगर जल्द मांगों को नहीं माना गया तो अनिश्चिकालीन कामछोड़ हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
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सोमनाथ ने कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगें पूरी नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबंधित विभाग और सरकार कर्मचारियों की अनेदखी कर रही है। उन्होंने कर्मचारियों के बकाया वेतन को जारी करने की मांग उठाई है। कहा कि तमाम वेतन विंसगितयों के बावजूद जलशक्ति विभाग के कर्मचारी पूरी निष्ठा व ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसलिए के उपराज्यपाल से मांग है कि वह जल्द मामले में हस्तक्षेप कर लंबित मांगों को पूरा करें। वहीं, विभागीय उच्चाधिकारियों पर उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कड़ी निंदा की।
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उन्होंने बकाया वेतन जल्द जारी करने, सीपीआई, आटीआई, लैंड केसों से संबंधित कर्मचारियों के नियमितकरण की प्रकिया शुरू करने, नई भर्ती की योजना बनाने, सभी कर्मचारियों को केंद्र शासित प्रदेश की तर्ज पर भत्ता देने, स्टाफ की कमी दूर करने और प्रमेेशनल कमेटी को डिविजन स्तर व प्रोविजनल स्तर पर गठित करने की मांग की। अगर जल्द मांगों को नहीं माना गया तो अनिश्चिकालीन कामछोड़ हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
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