फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Udhampur News ›   57 months without a salary

57 माह से बिना पगार काम कर रहे दिहाड़ीदार

Tue, 30 Aug 2016 01:22 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,बिलावर
ब्यूरो/अमर उजाला,बिलावर Updated Tue, 30 Aug 2016 01:22 AM IST
विज्ञापन
57 months without a salary
rupee

संविधान में शिक्षा और रोजगार को हर नागरिक का बुनियादी अधिकार बताया गया है। बेगार काम करवाना गैरकानूनी है। इसके बाद भी 57 माह से सिंचाई विभाग के डेलीवेजर बिना पगार मिले, बेगार काम करने को मजबूर हैं। यही हाल अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत सैकड़ों डेलीवेजरों का है।

विज्ञापन


वेतन न मिलने और स्थायी न किए जाने से नाराज डेलीवेजरों ने सोमवार को रैली निकालकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियाें ने सात साल का कार्यकाल पूरा कर चुके तमाम डेलीवेजरों को पक्का करने और उनका कई महीनों का बकाया वेतन जारी करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे सड़क पर उतर आएंगे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
विज्ञापन


पीएचई, इरीगेशन सहित अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत डेलीवेजरों ने सोमवार को आल जेएंडके लो पेड इंप्लाइज फेडरेशन के प्रधान ईशर दास सांगड़ा के नेतृत्व में नगर में रैली निकालकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सात साल का कार्यकाल पूरा कर चुके तमाम डेलीवेजरों को पक्का करने और उनका पिछले कई वर्षों से बकाया वेतन का भुगतान करने की मांग कर रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


सांगड़ा ने बताया कि सरकार ने बाकायदा कर्मचारी यूनियनों के साथ हुए समझौते में यह फैसला किया था कि सात साल के कार्यकाल के बाद सभी डेलीवेजरों को पक्का कर दिया जाएगा। लेकिन, आज कई साल गुजर जाने के बाद भी डेलीवेजर पक्का होने का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, उन्हें आज तक कभी भी उनका वेतन समय पर नहीं दिया गया।  इरीगेशन विभाग में कार्यरत डेलीवेजरों को तो पिछले 57 महीनों से वेतन नहीं मिला है। पीएचई विभाग के डेलीवेजरों को भी वेतन मिले छह साल से अधिक का समय हो गया है।


इरीगेशन विभाग अपने डेलीवेजरों को तयशुदा 4500 महीने के स्थान पर केवल 4350 रुपये ही पगार दे रहा है। यह आज के महंगाई के दौर बहुत कम है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से प्रदेश में सातवें वेतन अयोग की सिफारशों को जल्द लागू करने की भी मांग की। मुलाजिमों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे सड़क पर उतर आएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed