न्याय में निष्पक्षता के लिए जरूरी है मुकदमे उचित समय में पूरे हों : हाईकोर्ट

श्रीनगर। इस बात को दोहराते हुए कि आपराधिक न्याय में निष्पक्षता की सांविधानिक गारंटी सिर्फ पक्षों को सुनवाई का मौका देने तक ही सीमित नहीं है, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि आपराधिक कार्यवाही भी एक उचित समय के भीतर पूरी होनी चाहिए।
जस्टिस वसीम सादिक नरगल की बेंच ने कहा, आपराधिक न्याय निष्पक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। बेंच ने बारामुला के बोमाई पुलिस स्टेशन में 2020 में दर्ज यूएपीए के एक मामले में स्पेशल कोर्ट को मुकदमे की कार्यवाही तेज करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, आपराधिक मुकदमों में बेवजह की देरी से न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा कम होता है और निष्पक्ष न्याय के मूल उद्देश्य को ही नुकसान पहुंचता है।
यह याचिका विचाराधीन कैदी आरिफ बिल्ला शेख ने दायर की थी। शेख 2020 में गिरफ्तारी के बाद से ही हिरासत में हैं। उन पर गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत अपराधों के आरोप हैं। शेख ने कोर्ट को बताया कि हालांकि अक्टूबर 2020 में चार्जशीट दायर कर दी गई थी और मार्च 2021 में आरोप तय कर दिए गए थे लेकिन अभियोजन पक्ष के काफी सबूत दर्ज होने के बावजूद मुकदमा अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
उन्होंने दलील दी कि लंबे समय तक जेल में रहना और मुकदमे के पूरा होने में हो रही देरी, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें मिले शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने दोहराया कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है। यह अधिकार न सिर्फ कोर्ट की असल कार्यवाही पर लागू होता है बल्कि जांच और पूछताछ के चरणों पर भी लागू होता है।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि हालांकि यूएपीए के तहत लगाए गए आरोप गंभीर हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं सिर्फ आरोपों की गंभीरता के आधार पर सांविधानिक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।