जम्मू-कश्मीर में केसर मिशन को पुनर्जीवित करेगी सरकार: कृषि मंत्री

कृषि मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती योजना में कई व्यावहारिक और ढांचागत चुनौतियां थीं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि सिंचाई ढांचे के तहत 600 कनाल भूमि पर एक बोरवेल स्थापित किया गया था। कश्मीर में किसानों के पास भूमि का स्वामित्व बेहद कम और खंडित है, जिसके कारण इतने सारे किसानों का एक बोरवेल के इर्द-गिर्द प्रबंधन करना बेहद जटिल साबित हुआ। इसके अलावा उस समय आधुनिक तकनीक और योग्य इंजीनियरों की कमी भी बड़ी बाधा बनी। इन समस्याओं के चलते कई किसान केसर की खेती छोड़कर दूसरी फसलों का रुख करने लगे।
मंत्री ने कहा कि केसर उत्पादन में आ रही गिरावट चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विशेषकर पांपोर के विधायक, कृषि वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स के साथ निरंतर विचार-विमर्श चल रहा है। जल्द ही किसानों को विश्वास में लेकर एक व्यावहारिक नीति तैयार की जाएगी ताकि घटते उत्पादन को थामकर मिशन को मुकाम तक पहुंचाया जा सके।
कृषि क्षेत्र में हो रहे वैज्ञानिक सुधारों का उल्लेख करते हुए जावेद डार ने कहा कि सरकार कृषि विभाग और स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा रही है।
पिछले चार-पांच वर्षों में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और छात्रों ने वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कई पेटेंट हासिल किए हैं, जिससे विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इन अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोधों का लाभ सीधे खेतों तक पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं।