{"_id":"6af4c6ae0ac3a9b940020497","slug":"jammu-kashmir-news-srinagar-news-c-264-1-sr11004-118294-2026-11-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Srinagar News: अमीना खातून की बहाली और 3.03 लाख मातृत्व लाभ देने का निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Srinagar News: अमीना खातून की बहाली और 3.03 लाख मातृत्व लाभ देने का निर्देश
विज्ञापन
लेह। लद्दाख लेबर कोर्ट ने शिक्षाविद् सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो से जुड़े हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख को पूर्व कर्मचारी अमीना खातून की सेवा बहाल करने तथा उन्हें 3.03 लाख मातृत्व लाभ के साथ 3,500 मेडिकल बोनस का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
यह मामला वर्ष 2024 में बच्चे को जन्म देने के बाद खातून की सेवाएं समाप्त किए जाने से संबंधित है। लेबर कोर्ट ने पाया कि उनकी सेवा समाप्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई थी।
अदालत ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख को प्रस्तावित समझौते का अनुपालन करने के लिए 26 नवंबर तक का समय दिया है। इसमें सेवा बहाली और मातृत्व लाभ के भुगतान से संबंधित निर्देश शामिल हैं। निर्धारित समय में अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में मामले में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
अदालत का यह आदेश हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख के लिए एक झटका माना जा रहा है। इससे रोजगार विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है और मातृत्व लाभ संबंधी प्रावधानों के तहत महिला कर्मचारियों को प्राप्त कानूनी संरक्षण पर भी ध्यान आकर्षित हुआ है।
विज्ञापन
यह मामला वर्ष 2024 में बच्चे को जन्म देने के बाद खातून की सेवाएं समाप्त किए जाने से संबंधित है। लेबर कोर्ट ने पाया कि उनकी सेवा समाप्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई थी।
विज्ञापन
अदालत ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख को प्रस्तावित समझौते का अनुपालन करने के लिए 26 नवंबर तक का समय दिया है। इसमें सेवा बहाली और मातृत्व लाभ के भुगतान से संबंधित निर्देश शामिल हैं। निर्धारित समय में अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में मामले में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
अदालत का यह आदेश हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख के लिए एक झटका माना जा रहा है। इससे रोजगार विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है और मातृत्व लाभ संबंधी प्रावधानों के तहत महिला कर्मचारियों को प्राप्त कानूनी संरक्षण पर भी ध्यान आकर्षित हुआ है।