Srinagar News: जम्मू-कश्मीर सूचना विभाग में 17 अधिकारियों का तबादला

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को प्रशासनिक हित में तत्काल प्रभाव से सूचना विभाग में एक बड़ा फेरबदल करते हुए 17 अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। नागरिक सचिवालय के सूचना विभाग की ओर से जारी और सरकार की आयुक्त/सचिव ऐलिस वाज द्वारा हस्ताक्षरित सरकारी आदेश संख्या 28-जेके (आईडी) के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में कई जिला सूचना अधिकारियों, संपादकों और सूचना अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं।
आदेश के तहत, शोपियां के जिला सूचना अधिकारी शौकत हुसैन गनी को कुलगाम का जिला सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। बडगाम की जिला सूचना अधिकारी एरिम अज़ीज़ को सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में सूचना अधिकारी के पद पर तैनात किया गया है। कठुआ के जिला सूचना अधिकारी राजिंदर कुमार डिंगरा को जम्मू का सांस्कृतिक अधिकारी बनाया गया है, जबकि किश्तवाड़ के डीआईओ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे डोडा के जिला सूचना अधिकारी अभिमन्यु सिंह की सेवाएं अगले आदेश तक नई दिल्ली स्थित निदेशक, जनसंपर्क के अधीन सौंपी गई हैं। सरकार ने कुपवाड़ा के जिला सूचना अधिकारी आदिल मंजूर वानी को बांदीपोरा का जिला सूचना अधिकारी नियुक्त किया है।
अन्य प्रमुख तबादलों में राजिंदर पाल सिंह को डीआईपीआर में संपादक के रूप में तैनात किया गया है, जबकि गुलशन सुम्ब्रिया नई दिल्ली स्थित उप-निदेशक सूचना कार्यालय में संपादक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर बनी रहेंगी। मजीब अहमद गनई और गुलशन आरा को भी डीआईपीआर में संपादक नियुक्त किया गया है, जिसमें गुलशन आरा को संयुक्त निदेशक सूचना (कश्मीर) के कार्यालय में सहायक निदेशक सूचना (विज्ञापन) के पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभालने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा, शब्बीर अहमद भट को फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर (कश्मीर), गुरप्रीत सिंह को जिला सूचना अधिकारी (कठुआ), लियाकत अली मीर को जिला सूचना अधिकारी (बडगाम), मोहम्मद ओवैस गुरकू को जिला सूचना अधिकारी (बांदीपोरा), और नट्यपाल सिंह को जिला सूचना अधिकारी (रामबन) के पद पर तैनात किया गया है। आदेश के अनुसार परवेज अहमद लोन को सूचना अधिकारी (यूथ, कश्मीर), सज्जाद अहमद शाह को जिला सूचना अधिकारी (शोपियां) और हरदीप सिंह चौधरी को जिला सूचना अधिकारी (पुंछ) के पद पर तैनात किया गया है, जो अगले आदेश तक जिला सूचना अधिकारी (राजौरी) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी अधिकारियों को उनके वर्तमान तैनाती स्थलों से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त माना जाएगा।