जम्मू-कश्मीर: नेकां ने कहा-रुहुल्ला का इस्तीफा राजनीतिक नौटंकी, पूछा- विशेष दर्जे के लिए संसद में क्या किया?

पार्टी ने विशेष दर्जे, पूर्ण राज्य बहाली व आरक्षण मुद्दे पर रुहुल्ला के संसदीय कार्यकाल के दौरान उनकी भूमिका पर सवाल उठाए। प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में आरोप लगाया गया कि रुहुल्ला का भाषण आत्म-मोह को दर्शाता है।
नेकां ने कहा, कुरान व मानव गरिमा का हवाला देने के बावजूद उन्होंने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ अमर्यादित-असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। उनका बयान उनके राजनीतिक आचरण को दर्शाता है।

नेकां ने दावा किया कि पार्टी अध्यक्ष फारूक द्वारा इस्तीफा देने को कहे जाने के बाद रुहुल्ला ने यह कदम उठाया। पार्टी ने 2010 के घटनाक्रम पर कहा, उस समय रुहुल्ला मंत्री पद पर बने रहे और 2014 का विस चुनाव नेकां के टिकट पर लड़ा। सवाल किया कि जिन मुद्दों को वे अब उठा रहे हैं, उन्हें लेकर पहले आवाज क्यों नहीं उठाई।

विशेष दर्जे की बहाली को लेकर रुहुल्ला को संसदीय रिकॉर्ड पर घेरते हुए कहा कि उन्होंने 6 नवंबर को विधानसभा से पारित विशेष दर्जे से संबंधित प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसे वादा पूरा होना बताया था। साथ ही पूछा कि सांसद रहते हुए उन्होंने विशेष दर्जे की बहाली के लिए क्या किया है। संसद में कौन-से ठोस कदम उठाए।

क्या आरक्षण फाइल में देरी पर संसद में केंद्र से जवाब मांगा
आरक्षण मुद्दे पर पार्टी ने कहा, ओपन मेरिट के उम्मीदवारों की चिंताओं को उसके चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया गया था। इसके लिए कैबिनेट उपसमिति गठित कर बदलाव प्रक्रिया भी शुरू की, पर संबंधित फाइल एलजी प्रशासन के स्तर पर अटक गई। नेकां ने सवाल किया कि क्या रुहुल्ला ने संसद में इस देरी को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा या अपने छह महीने के कार्यकाल में उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन किया?

नौटंकी से वापस नहीं मिलेंगे अधिकार
नेकां ने दोहराया कि पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की मांग विशेष दर्जे की कीमत पर नहीं की जाएगी। पार्टी ने कहा, जम्मू-कश्मीर की पहचान और सांविधानिक अधिकारों की रक्षा उसकी 90 साल पुरानी राजनीतिक विरासत का हिस्सा है। रुहुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा गया कि छीने गए अधिकार वापस पाने के लिए चतुर और परिपक्व राजनीति की जरूरत है, न कि ऐसी गतिविधियों की जो सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरें। नौटंकी से अधिकार वापस नहीं मिलेंगे।

आपने अपने चुनावी वादे छोड़े, उन्होंने कुर्सी छोड़ दी
पूर्व सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी के पार्टी व संसद सदस्यता से इस्तीफे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस व रुहुल्ला खेमे के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नेकां द्वारा रुहुल्ला पर मानसिक व नैतिक दिवालियापन का आरोप लगाए जाने के बाद रुहुल्ला के कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बयान जारी कर पार्टी नेतृत्व, खासकर सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला।

रुहुल्ला के कार्यालय ने कहा कि नेकां को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और सांविधानिक अधिकार छीनने वालों पर जितना गुस्सा नहीं आया, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा अपनी पार्टी से चुनावी वादों का हिसाब मांगने वाले नेता पर फूट रहा है। सत्ताधारियों का साहस केवल तभी जागता है जब सवाल उनसे खुद पूछे जाते हैं। पार्टी के नैतिक दिवालियापन वाले आरोप पर कहा, आगा साहिब ने सिद्धांतों के लिए संसदीय सीट छोड़ दी, जबकि आपने कुर्सियां बचाने के लिए जनता से किए गए चुनावी वादे छोड़ दिए। हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाना बंद कीजिए।

अनुच्छेद 370 व 2024 के घोषणापत्र पर भी घेरा
अनुच्छेद 370 की बहाली में रुहुल्ला के योगदान पर सवाल उठाने वाली नेकां को संसद में दिए गए भाषणों को देखने की चुनौती दी। साथ ही सवाल किया कि जब 2024 के विधानसभा चुनाव में घोषणापत्र लिखा गया था, तब भी केंद्र में भाजपा सरकार थी। ऐसे में चुनाव जीतने और सत्ता हासिल करने के बाद अचानक पार्टी का रुख यह कैसे हो गया कि जिन्होंने 370 छीना है, वे इसे वापस नहीं देंगे?

2010 की हिंसा पर बोले
नेकां द्वारा 2010 के घटनाक्रम में रुहुल्ला की भूमिका पर उठाए सवालों पर कार्यालय ने स्वीकार किया कि वह उस समय सरकार का हिस्सा थे। पार्टी छोड़ने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती लेकिन साथ ही उमर को घेरते हुए पूछा कि यही पैमाना उस समय के सीएम पर लागू क्यों नहीं होता? क्या तत्कालीन सीएम जवाबदेही स्वीकार करेंगे?

जनता के वोटों को नेकां अपना अहसान न समझे
रुहुल्ला के वजूद को नेकां की देन बताने वाले बयान पर कार्यालय ने कहा कि जीत जनता के वोटों से मिली थी, पार्टी नेतृत्व के किसी निजी अहसान से नहीं। पार्टी सत्ता को अपनी पारिवारिक जागीर समझना बंद करे।

आरक्षण फाइलें सार्वजनिक करने की चुनौती
आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन में अनुपस्थिति के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा गया कि दिसंबर 2024 में रुहुल्ला स्वयं छात्रों के साथ मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर खड़े थे। आरक्षण नीति पर लिए गए फैसलों, प्रस्तावों की तारीखों और रुकावटों की असलियत सार्वजनिक की जाए। छात्रों को बताया जाए कि सरकार में किसने फाइलें रोकी हैं, बजाय इसके कि छात्रों के साथ खड़े होने वाले नेता पर झूठे बयान दागे जाएं।