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Rajouri News: एकतरफा फैसले रोकने के लिए अदालत में नियमित तौर पर रहें उपस्थित
Tue, 25 Feb 2025 02:56 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, राजौरी
संवाद न्यूज एजेंसी, राजौरी
Updated Tue, 25 Feb 2025 02:56 AM IST
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उपायुक्त ने सहायक श्रम आयुक्त और संबंधित विभागों को जारी किए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
पुंछ। जिला विकास उपायुक्त विकास कुंडल ने सोमवार को सरकार से जुड़े अदालती मामलों पर ध्यान देने के साथ श्रम विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उपायुक्त ने सहायक श्रम आयुक्त (एएलसी) और संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि वे एकतरफा फैसलों को रोकने के लिए नियमित अदालत में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ श्रमिकों के पंजीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। उपायुक्त ने जोर देकर कहा, अधिक निर्माण श्रमिकों को आवश्यक लाभों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने के लिए सक्रिय उपायों की तत्काल आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख नियोक्ताओं द्वारा ठेकेदारों के पंजीकरण पर भी ध्यान दिया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को वेतन भुगतान से संबंधित मुद्दों को कम करने और श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।
बैठक में श्रम अधिकारों की रक्षा, अदालती मामले प्रबंधन में सुधार और जिले में श्रमिकों के लिए समय पर लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। बैठक में एसीडी, एसई पीएचई, एएलसी, एक्सईएन जेपीडीसीएल, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी (आर एंड बी), श्रम निरीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पुंछ। जिला विकास उपायुक्त विकास कुंडल ने सोमवार को सरकार से जुड़े अदालती मामलों पर ध्यान देने के साथ श्रम विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उपायुक्त ने सहायक श्रम आयुक्त (एएलसी) और संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि वे एकतरफा फैसलों को रोकने के लिए नियमित अदालत में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ श्रमिकों के पंजीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। उपायुक्त ने जोर देकर कहा, अधिक निर्माण श्रमिकों को आवश्यक लाभों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने के लिए सक्रिय उपायों की तत्काल आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख नियोक्ताओं द्वारा ठेकेदारों के पंजीकरण पर भी ध्यान दिया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को वेतन भुगतान से संबंधित मुद्दों को कम करने और श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।
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बैठक में श्रम अधिकारों की रक्षा, अदालती मामले प्रबंधन में सुधार और जिले में श्रमिकों के लिए समय पर लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। बैठक में एसीडी, एसई पीएचई, एएलसी, एक्सईएन जेपीडीसीएल, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी (आर एंड बी), श्रम निरीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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