एलजी सिन्हा बोले: 'ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं...स्थगित हुआ है, तीन दिन में दुश्मन ने टेके घुटने, सेना पर है गर्व'
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ का दौरा कर भारतीय सेना और बीएसएफ जवानों से मुलाकात की और उनकी वीरता की सराहना की। उन्होंने पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा कर बंकर निर्माण तेज करने के निर्देश दिए।
विस्तार
Add as a preferredजम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय सेना के सैनिकों और सीमा सुरक्षाबल (बीएसएफ) के जवानों से मुलाकात की।
तीन दिन में दुश्मन ने टेके घुटने
जवानों को अपने दौरे के दौरान एलजी सिन्हा ने कहा कि आज दुनिया जानती है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में नौ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। दुश्मन ने तीन दिनों के भीतर घुटनों के बल गिरकर बाहर से संपर्क करना शुरू कर दिया। आपकी वीरता और साहस पर पूरा देश गर्व करता है। हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और जल्द ही चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हमारा पड़ोसी आतंकवाद को पालने के लिए जो कर्ज लेता है।
कुपवाड़ा में नुकसान का लिया जायजा
उपराज्यपाल ने सैनिकों से मुलाकात करने के अलावा पुंछ के गुरुद्वारा नंगली साहिब भी गए और वहां प्रार्थना की। एलजी ने मंगलवार को राजभवन में एकीकृत कमांड की बैठक भी बुलाई। एलजी ने पहले 17 मई को कुपवाड़ा जाकर पाकिस्तान की गोलाबारी से हुए नुकसान का आकलन किया। उनका कहना था कि सरकार पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित लोगों को पुनर्वास करने के लिए केंद्र से मदद मांगने की योजना बना रही है।
तंगधार में उपराज्यपाल की लोगों से मुलाकात
सीमा क्षेत्र के तंगधार में उपराज्यपाल ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उन्हें प्रशासन की ओर से हर तरह की सहायता और समर्थन का आश्वासन दिया। और कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधुरी और कुपवाड़ा की डिप्टी कमिश्नर आयुषी सुधान ने आवश्यकताओं का आकलन किया और ग्राम सभाओं के माध्यम से बंकरों के निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी दी. प्रशासन द्वारा की गई राहत और पुनर्वास योजनाओं की समीक्षा की। सीमा पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उपराज्यपाल ने बंकरों के निर्माण को तेज करने का आदेश दिया।
प्रभावित परिवारों के लिए डिवीजनल कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारी मिलकर बनाएंगे पुनर्वास योजना
प्रशासन के आकलन के आधार पर तत्काल सहायता दी गई है, लेकिन मैं इसे पर्याप्त नहीं मानता। प्रभावित परिवारों के सही पुनर्वास और नुकसान के लिए, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर और वरिष्ठ अधिकारी मिलकर एक योजना बनाएंगे। उपराज्यपाल ने कहा यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम उनकी सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करें।
उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया और राहत और पुनर्वास कार्यों में प्रशासन, सेना, पुलिस और अन्य संस्थाओं की संयुक्त कोशिशों की सराहना की।
