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स्थानीय लोगों को 15 अगस्त तक जारी की जाएंगी लैंड पास बुक : विजय कुमार बिधूड़ी
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पुंछ प्रवास के दोरान राज्सव आयुक्त सचिव को सम्मानित करते अधिकारी एंव बैठक को संबोधित करते
- फोटो : POONCH
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पुंछ। आयुक्त सचिव राजस्व विजय कुमार बिधूड़ी ने पुंछ में शनिवार को राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा की। राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण और सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए निश्चित समयसीमा तय करने के साथ ही उन्होंने अधिकारियों से 15 अगस्त तक भूमि पासबुक वितरित करने को कहा।
आयुक्त सचिव राजस्व विजय कुमार बिधूड़ी ने शनिवार को पुंछ नगर स्मेंथित डाक बंगला में बैठक कर राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण और सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए समय सीमा तय की। आयुक्त सचिव ने सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। जैसे राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, विभिन्न राजस्व सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी जो अभी ऑफलाइन मोड में प्रदान की जा रही है और सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अन्य सार्वजनिक अनुकूल पहल, शिकायतों का निवारण आदि में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए विभाग। विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न मुद्दों जैसे आपकी जमीन आपकी निगरानी पर अद्यतन रिकॉर्ड की उपलब्धता, ऑनलाइन उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ म्यूटेशन को लिंक करना, नियाबत स्तर और नीचे इंटरनेट मुद्दों, मानव संसाधन मुद्दों, क्षमता निर्माण पर विस्तृत चर्चा हुई। उपलब्ध मानव संसाधन आदि। उन्होंने क्षेत्र के पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को धैर्यपूर्वक सुना और उनमें से अधिकांश के लिए त्वरित समाधान की पेशकश की। उन्होंने अधिकारियों से 15 अगस्त तक स्थानीय लोगों के बीच लैंड पासबुक जारी करने को कहा।
आयुक्त सचिव राजस्व ने सभी तहसीलदारों को क्षेत्र में उनकी आवाजाही की सुविधा के लिए वाहन उपलब्ध कराने और ईंधन शुल्क के कारण बजटीय आवंटन को संशोधित करने की मांग पर अनुकूल विचार किया।
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बैठक में उपायुक्त इंद्रजीत, एडीसी डॉ. बशारत हुसैन, एसडीएम नहीम उन निसा भट्टी, एसीआर जहीर अहमद कैफी, डीआईओ, आईटी नरिंदर सिंह, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने बैठक में भाग लिया।
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आयुक्त सचिव राजस्व विजय कुमार बिधूड़ी ने शनिवार को पुंछ नगर स्मेंथित डाक बंगला में बैठक कर राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण और सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए समय सीमा तय की। आयुक्त सचिव ने सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। जैसे राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, विभिन्न राजस्व सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी जो अभी ऑफलाइन मोड में प्रदान की जा रही है और सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अन्य सार्वजनिक अनुकूल पहल, शिकायतों का निवारण आदि में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए विभाग। विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न मुद्दों जैसे आपकी जमीन आपकी निगरानी पर अद्यतन रिकॉर्ड की उपलब्धता, ऑनलाइन उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ म्यूटेशन को लिंक करना, नियाबत स्तर और नीचे इंटरनेट मुद्दों, मानव संसाधन मुद्दों, क्षमता निर्माण पर विस्तृत चर्चा हुई। उपलब्ध मानव संसाधन आदि। उन्होंने क्षेत्र के पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को धैर्यपूर्वक सुना और उनमें से अधिकांश के लिए त्वरित समाधान की पेशकश की। उन्होंने अधिकारियों से 15 अगस्त तक स्थानीय लोगों के बीच लैंड पासबुक जारी करने को कहा।
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आयुक्त सचिव राजस्व ने सभी तहसीलदारों को क्षेत्र में उनकी आवाजाही की सुविधा के लिए वाहन उपलब्ध कराने और ईंधन शुल्क के कारण बजटीय आवंटन को संशोधित करने की मांग पर अनुकूल विचार किया।
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बैठक में उपायुक्त इंद्रजीत, एडीसी डॉ. बशारत हुसैन, एसडीएम नहीम उन निसा भट्टी, एसीआर जहीर अहमद कैफी, डीआईओ, आईटी नरिंदर सिंह, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने बैठक में भाग लिया।