पीएजीडी: अनुच्छेद 370 हटने के बाद शांति व विकास के दावे मनगढ़ंत, जम्मू-कश्मीर के लोगों को किया जा रहा कमजोर

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने से नए उद्योगों के लिए रास्ता बना है, रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ, आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई, शांति एवं सुरक्षा का माहौल बना, लोकतंत्र मंजबूत हुआ, भ्रष्टाचार का सफया हुआ और क्षेत्र के लोगों की बेहतरी के लिए नए केंद्रीय कानून आए। तारिगामी ने कहा कि उक्त दावे मनगढंत कहानियों के अलावा और कुछ नहीं हैं  और जमीनी हालात इन दावों को झूठलाते हैं। दावे सचाई से दूर हैं। वास्तविकता तो यह है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को सुनियोजित तरीके से कमजोर किया जा रहा है और यह अफ सरशाही शासन के जरिये लगातार किया जा रहा है।

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पुस्तिका में वर्णित परियोजनाएं पूर्ववर्ती सरकार की
पुस्तिका में जिन परियोजनाओं का जिक्र किया गया है उनमें से अधिकांश पूर्ववर्ती सरकारों ने मंजूर की थीं लेकिन इन्हें अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का परिणाम बताया गया है। तारिगामी ने कहा कि वास्तविकता यह है कि नाशरी टनल, जोजिला टनल, 50 डिग्री कॉलेजों की स्थापना और विभिन्न मेडिकल कॉलेज अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से बहुत पहले स्वीकृत परियोजनाएं हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर 2015 को श्रीनगर में पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान लगभग 80000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की जिसे सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। दावा किया जाता है कि तत्कालीन राज्य के पुनर्गठन के बाद जम्मू-कश्मीर में 58477 करोड़ रुपये की 53 परियोजनाओं और लद्दाख में 21441 करोड़ रुपये की नौ परियोजनाओं पर काम चल रहा है जो पीएम पैकेज का हिस्सा है। पूछा कि आप इस प्रगति का श्रेय अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए कैसे दे सकते हैं?