Kathua News: आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी का किया स्वागत

कठुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। नए वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। ऐसे में इसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। वहीं, जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।
हालांकि अभी सीधे तौर पर कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने के लिए कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना होगा। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मियों के वेतन के नए सिरे से निर्धारण के लिए तीन सदस्यीय आयोग के गठन पर मुहर लगा दी गई है। जबकि दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति जल्द किए जाने की बात कही गई है। उससे कर्मचारियों सहित पेंशनभाेगियों में भी काफी उत्साह देखने को मिला।
लाभार्थियों का कहना है कि अभी आयोग के सभी पांच सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में अभी उन तक लाभ पहुंचने में लंबा सफर बकाया है। लेकिन सरकार ने पहल शुरू की है। तो उम्मीद है कि लाभ भी मिलेगा। आपको बता दें कि जनवरी, 2016 से लागू सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी, तब तक नया वेतन आयोग सिफारिशें दे देगा जिसे जनवरी, 2026 से लागू किया जाएया।


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बढ़ोत्तरी का लाभ अधिकारी वर्ग और कर्मचारियों में समान हो

सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन की पहल स्वागत योग्य है, इससे कर्मचारियों व पेंशन भोगियों दोनों को फायदा मिलेगा। इसके साथ-साथ उम्मीद करते है कि इस बार सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नहीं बल्कि नई पहल की जाए। जिसमें बढ़ोत्तरी का लाभ अधिकारी वर्ग और कर्मचारियों में समान हो।
-मनोहर सिंह, केंद्र सरकार के पेंशनभोगी
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उम्मीद है कि जनवरी 2026 से कर्मचारियों कोलाभ मिलेगा
सरकार के बनाए नियम के अनुसार हर दस साल के बाद कर्मचारी व पेंशनभोगी को वेतन आयोग के माध्यम से बढ़ोत्तरी का लाभ दिया जाना है। ऐसे में सरकार द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय है। उम्मीद है कि जनवरी 2026 से कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
सुभाष चंद्र शर्मा, मुख्य प्रवक्ता, जम्मू-कश्मीर टीचर फोरम
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जिस तरह से समय का ध्यान रखा है, वह सराहनीय है
सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन में जिस तरह से समय का ध्यान रखा है, वह सराहनीय है। अब गठित आयोग अपनी रिपोर्ट सही समय पर दे ताकि कर्मचारियों का इसका लाभ भी सही समय पर मिल पाए।
सुरिंदर मेहता, जिला प्रधान, ऑल डिपार्टमेंट क्लेरिकल स्टाफ मिनिस्ट्रीयल फेडरेशन