{"_id":"6af6258ffcbc1b6e0800f59a","slug":"jammu-and-kashmir-news-kathua-news-c-201-1-knt1009-138392-2026-11-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kathua News: पीड़ित को मिलेगा 1.10 करोड़ का मुआवजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kathua News: पीड़ित को मिलेगा 1.10 करोड़ का मुआवजा
विज्ञापन
एडीआर सेंटर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मोटर दुर्घटना पीड़ितों को जल्द न्याय और मुआवजा दिलाने के लिए वीरवार को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मामलों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय परिसर में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (एडीआर सेंटर) में इसका आयोजन किया गया। इसमें हादसे के एक पीड़ित को एक करोड़ 10 लाख का मुआवजा देने का समझौता हुआ।
विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन परवीन पंडोह के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। लोक अदालत के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कठुआ परवीन पंडोह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव उर्वशी आर भार्गव की पीठ गठित की गई थी। कार्यवाही के दौरान एमएसीटी से संबंधित पांच मामलों को सुनवाई और आपसी समझौते के लिए रखा गया। इनमें से एक मामले का सफलतापूर्वक निपटारा करते हुए पीड़ित दावेदार को एक करोड़ 10 लाख रुपये मुआवजा देने पर सहमति बनी। इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाकर आपसी सहमति के आधार पर विवादों का शीघ्र और कम खर्च में समाधान सुनिश्चित करना रहा।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मोटर दुर्घटना पीड़ितों को जल्द न्याय और मुआवजा दिलाने के लिए वीरवार को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मामलों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय परिसर में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (एडीआर सेंटर) में इसका आयोजन किया गया। इसमें हादसे के एक पीड़ित को एक करोड़ 10 लाख का मुआवजा देने का समझौता हुआ।
विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन परवीन पंडोह के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। लोक अदालत के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कठुआ परवीन पंडोह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव उर्वशी आर भार्गव की पीठ गठित की गई थी। कार्यवाही के दौरान एमएसीटी से संबंधित पांच मामलों को सुनवाई और आपसी समझौते के लिए रखा गया। इनमें से एक मामले का सफलतापूर्वक निपटारा करते हुए पीड़ित दावेदार को एक करोड़ 10 लाख रुपये मुआवजा देने पर सहमति बनी। इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाकर आपसी सहमति के आधार पर विवादों का शीघ्र और कम खर्च में समाधान सुनिश्चित करना रहा।
विज्ञापन