{"_id":"63c985ab8c0da437c9545115","slug":"shopian-rs-135-crore-cluster-approved-for-apple-project-to-be-completed-in-4-years-2023-01-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"शोपियां: सेब के लिए 135 करोड़ रुपये के क्लस्टर को मंजूरी, 4 साल में पूरी होगी परियोजना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शोपियां: सेब के लिए 135 करोड़ रुपये के क्लस्टर को मंजूरी, 4 साल में पूरी होगी परियोजना
Thu, 19 Jan 2023 11:32 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Thu, 19 Jan 2023 11:32 PM IST
सार
शोपियां एपल क्लस्टर शोपियां सेब को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्री-प्रोडक्शन-प्रोडक्शन, पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू एडिशन और लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और ब्रांडिंग सहित तीन वर्टिकल पर विकास की परिकल्पना करता है।
विज्ञापन
सेब के बगीचे
- फोटो : फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredशोपियां जिले में सेब के लिए केंद्र ने समूह विकास कार्यक्रम के तहत 135 करोड़ रुपये के क्लस्टर को मंजूरी दी है। दिल्ली में इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने इसकी घोषणा की। शोपियां एपल क्लस्टर शोपियां सेब को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्री-प्रोडक्शन-प्रोडक्शन, पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट और वैल्यू एडिशन और लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और ब्रांडिंग सहित तीन वर्टिकल पर विकास की परिकल्पना करता है।
विज्ञापन
परियोजना की व्यापक रूपरेखा के बारे जानकारी देते हुए कृषि उत्पादन विभाग के आयुक्त सचिव अटल डुल्लू ने कहा कि कृषि उत्पादन विभाग ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और ग्रांट थॉर्टन के तकनीकी सहयोग से शोपियां जिले में टेंडर जारी किया था। इस प्रक्रिया में मैसर्स एफआईएल परियोजना के लिए सफल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में उभरी है।
विज्ञापन
इस परियोजना पर 135.23 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से लगभग 37.05 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा अनुदान सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे। प्रभावी एजेंसी 29.91 करोड़ रुपये की इक्विटी प्रदान करेगी और 68.27 करोड़ रुपये का टर्म लोन जुटाएगा। इस परियोजना के चार साल में लागू होने की उम्मीद है और इससे शोपियां जिले के बागवानी पारिस्थितिकी तंत्र के परिदृश्य को बदलने की उम्मीद है।
विज्ञापन
