जिले में नई नगर कमेटियों को लेकर शुरू हुई कवायद

हालांकि जिले में महानपुर और बनी कस्बों के नगर कमेटी को लेकर लंबे समय से मांग और प्रस्ताव बनते रहे हैं। महानपुर की दो मुख्य पंचायतों और आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर यहां की आबादी को नगर कमेटी में शामिल किए जाने की मांग स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से भी पूर्व में रखी जा चुकी है। वहीं बनी कस्बे में व्यवस्थित स्वच्छता और अन्य विकास को लेकर भी क्षेत्र को निकाय के अधीन लाए जाने को लेकर कई बार प्रस्ताव सामने आ चुके हैं।
वर्तमान में जिला कठुआ में 21 वार्डों वाली नगर परिषद कठुआ के अलावा पांच नगर कमेटियां हैं जिनमें हीरानगर, नगरी परोल, बिलावर, लखनपुर और बसोहली शामिल हैं। नगर परिषद कठुआ की ओर से हाल ही में परिषद के क्षेत्र का दायरा बढ़ाते हुए इसे नगर निगम बनाए जाने का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है।
----------------------------------
लगभग 20 हजार की आबादी वाला महानपुर कस्बा चार अलग-अलग पंचायतों से मिलकर बना है। जिसमें महानपुर-ए, महानपुर-बी, महानपुर अपर और नौशहरा पंचायत शामिल है। घनी आबादी वाले इस कस्बे को करीब एक दशक से म्यूनिसिपल कमेटी का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। क्योंकि इतने बड़े कस्बे के ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण वहां विकास के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो फंड उपलब्ध कराए जाते हैं, वह कस्बे की समस्याओं का समाधान करने के लिए नाकाफी है। लिहाजा सरकार को महानपुर को भी म्यूनिसिपल कमेटी के अंतर्गत लाने के लिए कवायद शुरू करनी चाहिए।
सोनू गुप्ता, सरपंच महानपुर-ए
-------------------------------------------------
जिला के दूरदराज में पड़ने वाले बनी कस्बे में आबादी भले ही कम है। लेकिन बनी और दुग्गन दोनों ही ब्लॉकों के मुख्यालय होने के कारण यहां लोगों का काफी आना जाना रहता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में पर्यटन की भी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहां आने वाले पर्यटकों को उनकी अपेक्षा के अनुरूप सुविधाएं नहीं मिल पाती। अगर बनी को कमेटी का दर्जा दिया जाए तो इससे यहां रहने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी ही साथ ही पर्यटक को भी आकर्षित करने में मदद मिलेगी। जिससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे।
राकेश गुप्ता सरपंच बनी
--------------------------------
जिला में इन दिनों परिसीमन की प्रक्रिया जारी है। जिसमें किसी नई प्रशासनिक इकाई का गठन नही किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव है तो परिसीमन की प्रकिया पूरी होने के बाद ही इस पर विचार होगा।
राहुल यादव जिला विकास आयुक्त।