बांध प्रभावितों ने किया बसोहली मार्ग जाम

बाद में लैंड कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को जिला प्रशासन के समक्ष उठाने की सलाह दी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने यातायात बहाल कर दिया।

वहीं जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार के समकक्ष अधिकारियों को लिखित में सूचना भेज दी है।

प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे माड़ा पट्टी सरपंच राजिंदर सिंह और तेजिंदर सिंह ने कहा कि बांध परियोजना से कुल 1802 परिवार प्रभावित हैं।

प्रावधान के मुताबिक इन सभी परिवारों में से किसी एक सदस्य को बांध प्रबंधन द्वारा रोजगार दिया जाना है। इसे लेकर बाकायदा न्यायालय ने भी आदेश जारी किए थे लेकिन बरसों बाद भी प्रभावितों को न्याय नहीं मिल पाया है।

बांध प्रबंधन ने केवल 789 प्रभावितों के सदस्यों को रोजगार दिया है जबकि शेष मामलों की फाइलें रणजीत सागर बांध प्राधिकरण के पास विचाराधीन रखी गई हैं।

उन्होंने कहा कि रोजगार मामले को लेकर वह स्थानीय प्रशासन से लेकर जम्मू-कश्मीर और पंजाब सरकार से भी गुहार लगा चुके हैं।

डैम ओस्ती परिवारों की सुध लेने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद न्यायालय ने दो टूक फैसला सुनाते हुए रोजगार देने का आदेश जारी किया था लेकिन बांध परियोजना प्रबंधन पंजाब इसके बावजूद भी अधिकतर मामलों को अधर में लटकाए है।

प्रदर्शनकारियों ने रोजगार की मांग को लेकर दो घंटे तक यातायात नहीं चलने दिया। इसके बाद लैंड कलेक्टर दुनी चंद भट्टी और तहसीलदार महानपुर जय सिंह ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया।

अधिकारियों ने कहा कि इस मामले को प्रभावित जिला प्रशासन के समक्ष उठाएं ताकि उचित स्तर पर इस मामले को निपटाया जा सके।

इसके बाद प्रभावितों के शिष्टमंडल ने जिला उपायुक्त से मिलकर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। वहीं जिला उपायुक्त ने डीसी पठानकोट को मामले संबंधी पत्र लिखा।

इसी तरह से 29 अक्तूबर को बांध परियोजना पंजाब के मुख्य अभियंता के साथ कठुआ में बैठक करने की तारीख तय कर दी गई। प्रदर्शनकारियों में मखन दीन, रामलाल, नरेंद्र कुमार, गिरधारी लाल वर्मा प्रमुख रूप से मौजूद थे।