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आक्रोश रैली में कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, दी ये चेतावनी
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sun, 03 Dec 2017 06:42 PM IST
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आक्रोश रैली
- फोटो : अमर उजाला
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आक्रोश रैली में आज राज्य कर्मचारियों का गुस्सा फूटा। इस दौरान आयोजित सभा में कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया।
राजस्थान में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज सात सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में सिविल लाइंस पर प्रदर्शन किया। रविवार की छुट्टी होने के बाद भी बड़ी संख्या में कर्मचारी इस आक्रोश रैली में शामिल हुए।
सिविल लाइंस फाटक पर इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद वहां जनसभा आयोजित हुई। कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो इसका खमियाजा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को भुगतना पड़ सकता है।
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राजस्थान में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज सात सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में सिविल लाइंस पर प्रदर्शन किया। रविवार की छुट्टी होने के बाद भी बड़ी संख्या में कर्मचारी इस आक्रोश रैली में शामिल हुए।
सिविल लाइंस फाटक पर इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद वहां जनसभा आयोजित हुई। कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो इसका खमियाजा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को भुगतना पड़ सकता है।
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सरकार की घोषणा का असर नहीं
आक्रोश रैली
- फोटो : अमर उजाला
उधर, राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की आक्रोश रैली को देखते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, कर्मचारियों को एरियर तीन किश्तों में देने की घोषणा कल रात की। इसका असर आक्रोश रैली पर नजर नहीं आया।
कर्मचारी जनवरी 2016 से एरियर की मांग कर रहे है, जबकि सरकार ने एक जनवरी 2107 से एरियर देने की घोषणा की है। इस तरह कर्मचारियों को एक साल के एरियर का नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को अधिक वेतन दिया जा चुका है, उनके वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी।
कर्मचारी जनवरी 2016 से एरियर की मांग कर रहे है, जबकि सरकार ने एक जनवरी 2107 से एरियर देने की घोषणा की है। इस तरह कर्मचारियों को एक साल के एरियर का नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को अधिक वेतन दिया जा चुका है, उनके वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी।