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गुर्जर आरक्षण का विवाद निपटाने के लिए कैबिनेट में आया ये फार्मूला
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 12 Dec 2017 06:22 PM IST
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rajasthan secretariat
- फोटो : Amar Ujala
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गुर्जर आरक्षण का विवाद निपटाने के लिए आरक्षण के नए फार्मूेले पर आज कैबिनेट की बैठक में विचार हुआ।
राजस्थान में कैबिनेट की बैठक आज जयपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में गुर्जर आरक्षण समेत कुल 14 मामलों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कैबिनेट में गुर्जर आरक्षण और सरकारी नौकरियों में भर्ती पर विचार हुआ।
गौरतलब है कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने गुर्जर आरक्षण का मामला सुलझाने के लिए मौजूदा ओबीसी आरक्षण में गुर्जर समेत पांच अन्य जातियों को आरक्षण देने के साथ ही एक फीसदी अलग से अति पिछड़ा वर्ग के नाम से श्रेणी बनाकर आरक्षण देने का सुझाव दिया है। इस पर भी बैठक में विचार किया गया। साथ इस विवाद के चलते राज्य में सरकारी विभागों में अटकी भर्ती के मामले में भी विचार किया और इसके लिए रास्ता निकालने पर विचार हुआ।
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राजस्थान में कैबिनेट की बैठक आज जयपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में गुर्जर आरक्षण समेत कुल 14 मामलों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कैबिनेट में गुर्जर आरक्षण और सरकारी नौकरियों में भर्ती पर विचार हुआ।
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गौरतलब है कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने गुर्जर आरक्षण का मामला सुलझाने के लिए मौजूदा ओबीसी आरक्षण में गुर्जर समेत पांच अन्य जातियों को आरक्षण देने के साथ ही एक फीसदी अलग से अति पिछड़ा वर्ग के नाम से श्रेणी बनाकर आरक्षण देने का सुझाव दिया है। इस पर भी बैठक में विचार किया गया। साथ इस विवाद के चलते राज्य में सरकारी विभागों में अटकी भर्ती के मामले में भी विचार किया और इसके लिए रास्ता निकालने पर विचार हुआ।
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ये भी लिए फैसले
राजेन्द्र राठौड़
राठौड़ ने बताया कि मीसा और डीआईआर के तहत बंदियों को अब लोकतंत्र सेनानी के तौर पर मान्यता मिलेगी। इस फैसले से इन लोगों की पेंशन फिर से शुरू होने की राह खुलेगी।
केबिनेट में पांच संस्थाओं को जमीन आवंटन और वसुंधरा सरकार के चार साल पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर भी विचार किया गया। मुख्य समारोह जयपुर में होगा जबकि जिलों में ये कार्यक्रम प्रभारी मंत्रियों की मौजूदगी में आयोजित होंगे।
केबिनेट में पांच संस्थाओं को जमीन आवंटन और वसुंधरा सरकार के चार साल पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर भी विचार किया गया। मुख्य समारोह जयपुर में होगा जबकि जिलों में ये कार्यक्रम प्रभारी मंत्रियों की मौजूदगी में आयोजित होंगे।