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छठ पर सौगात, राज्यपाल ने सातवें वेतन आयोग को दी मंजूरी
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 26 Oct 2017 03:53 PM IST
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कल्याण सिंह
- फोटो : फाइल फोटो
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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजस्थान सरकार ने धनतेरस पर राजस्थान के राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग को लागू कर दिवाली की सौगात दी थी। इसके बाद से ही राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा था।
आज राज्यपाल कल्याण सिंह ने भी इसकी सिफारिशों को अपनी मंजूरी देकर इसका रास्ता साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा इसी महीने से मिलेगा।
केंद्र की तर्ज पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग राज्य कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। राजस्थान में फरवरी में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डीसी सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।
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आज राज्यपाल कल्याण सिंह ने भी इसकी सिफारिशों को अपनी मंजूरी देकर इसका रास्ता साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा इसी महीने से मिलेगा।
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केंद्र की तर्ज पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग राज्य कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। राजस्थान में फरवरी में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डीसी सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।
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जानिये, कितना बढ़ जाएगा वेतन
7th pay commission
इस कमेटी ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड वेतनमान, भत्तों और इससे सरकार पर आने वाले वित्तीय भार का आकलन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को पिछले दिनों सौंप दी थी।
ये सिफारिशें लागू होने से राज्य सरकार पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से राज्य कर्मचारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
ये सिफारिशें लागू होने से राज्य सरकार पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से राज्य कर्मचारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।