राजस्थान बजट Live :हवाई सफर सस्ता, धुआं महंगा, जीएसटी के लिए सरकार तैयार

इसके अतिरिक्त बजट में एयर फ्यूल पर लगने वाले टैक्स को कम किया गया है। जिससे राज्य में हवाई सफर सस्ता हो जाएगा। जबकि आॅनलाइन टिकट बुकिंग में लोगों को फायदा होगा। करीब ढाई घंटे के बजट भाषण में मुख्यमंत्री का ज्यादा जोर डिजिटल को बढ़ावा देने पर रहा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत राज्य को मिले पुरस्कारों की जानकारी देते हुए की। यहां हमने विभागवार किसको क्या मिला उसे सहजने का प्रयास किया है। जानिए बजट की खास बातें —

जीएसटी को लेकर राजस्थान सरकार तैयार

- वाणिज्यिक कर विभाग को साथ लेकर वर्कशॉप की जा रही हैं।
- राज्य के सभी अधिकारियों को जीएसटी पर कानून संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- राज्य में जीएसटी लागू करते समय डीलर्स को आने वाली समस्या को देखते हुए कॉल सेंटर, सिमुलेटर सेंटर आदि स्थापित किए जाएंगे।
- वर्तमान में वैट नियमों में संशोधन के तहत ऑनलाइन अपील का प्रावधान किया गया है।
- वैट और सीएसटी रूल्स के तहत घोषणापत्रों को अंकित किए जाने की जानकारी छूटे जाने पर एक वर्ष में आवेदन किया जा सकता है। अब यह अवधि दो वर्ष की जा रही है।
- वर्तमान में फार्म वैट की त्रुटि में संधोशन के लिए 31 मार्च 2017 तक बढ़ाई गई है।
- राज्य के व्यापारियों के लिए एंट्री टैक्स में छूट प्रस्तावित।

हवाई सेवा सस्ती, सिगरेट महंगी

- मेट्रो रेल सेवा को दी जा रही बिजली पर सेस सहित कई तरह के टैक्स पर छूट।
- पर्यटकों को सस्ती हवाई सेवाओं के लिए एटीएफ की दर कम की गई।
- कोटा, अजमेर और रणथंभौर को जयपुर के साथ हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा।
- बीकानेर को नई दिल्ली से और जोधपुर को आगरा से जोड़ा जाएगा।
- उद्योग व व्यापार की जीएसटी पर आशंका को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया है।
- सिगरेट पर 15 प्रतिशत वैट बढ़ाया गया है।
- आॅनलाइन फिल्म टिकट बुकिंग सस्ती।

सरकारी फीस में  रियायत

- फैमिली सेटलमेंट के दस्तावेजों पर रजिस्ट्रेशन फीस को भी अधिकतम 10 हजार कर कम किया।
- संपत्ति बेचान पर आम जनता को स्टैंप ड्यूटी में ढाई प्रतिशत की कमी की।
- ईडब्लूएस तथा एलआईजी के लेागों को सीएम आवास योजना के तहत दस्तावेजों की पूर्ति करने पर स्टैंप ड्यूटी पर 60 प्रतिशत और 30 फीसदी रिययत की घोषणा।
- सिक यूनिट के हस्तांतरण के लिए स्टैंप ड्यूटी फ्री की गई।

डिजीटल राजस्थान और सुशासन

- दस प्रमुख विभागों में राज्य ई-आॅफिस योजना होगी लागू। अवकाश के लिए आॅनलाइन अर्जी।
- अटल सेवा केन्द्रों पर ई-मित्र एटीएम व केन्द्र होंगे मुफ्त वाई फाई।
- सरकारी सेवाओं की सूचना व जरुरी दस्तावेज के प्रिंट ले सकेंगे।
- सभी संभागों पर फोरेंसिक साइबर सेल होगी प्रारंभ।

शिक्षा के लिए खुला पिटारा

- उच्च शिक्षा के लिए 1399 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- 13900 स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। एकीकृत स्कूलों की स्थापना की गई है।
- ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों की उपलब्धता के लिए पदों का निर्धारित समानीकरण किया गया ।
- चालीस से अधिक नामाकंन वाले प्राथमिक स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाएगा।
- जोधपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, अलवर सहित ज्यादातर जिलों में स्कूलों में विज्ञान संकाय शुरू होगी।
- उदयपुर, बूंदी, जयपुर, प्रतापगढ़ सहित राज्य के कई स्कूलों में भी वाणिज्य के साथ विज्ञान सब्जेक्ट लाया जाएगा।
- सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- व्यावसायिक शिक्षा 50 स्कूलों में शुरू की जाएगी।
- 133 स्कूलों में 746 क्लासरूम सहित पेयजल सुविधा, शोचालय निर्माण कराए जाएंगे।
- आगामी वर्ष में राजसमंद, बाप जोधपुर, कुंभलगढ़, अंता, चूरू में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे।
-  सात संभागीय मुख्यालयों पर स्माॅल साइंस लैब बनाई जाएगी। ढाई करोड़ का खर्च होगा।
- अलवर, बांसवाड़ा, सीकर, भरतपुर यूनिवर्सिटी भवन के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत।
- करौली व धौलपुर के नए इंजीनियरिंग  कॉलेज के लिए राशि स्वीकृत।

चिकित्सा के क्षेत्र में

-   स्वास्थ्य विभाग पर 8021 करोड़ रुपए होंगे खर्च।
- पश्चिमी राजस्थाान के जिलों में ट्रोमा अस्पतालों की सौगात।
- जोधपुर में आईसीयू में कैथ लैब की स्थापना कराई जाएगी।
- 100 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल धौलपुर के लिए नया भवन व कॉटेज बनाया जाएगा।
- सात जिला चिकित्सालय ब्यावर, अलवर, बूंदी आदि के ब्लड बैंक को विकसित किया जाएगा।
- ब्रेस्ट कैंसर के इंसीडेंट को देखते हुए जांच के कार्यक्रम शुरू कराए जाएंगे।


सड़क

- मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है कि राज्य में सड़कों का जाल बिछाया गया है । राजे ने जानकारी दी कि दूसरे चरण में दो हजार किमी की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।
- करीब 1000 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों के लिए काम शुरू कराया जाएगा।
- केकड़ी में स्कूलों के रास्ते के लिए 17 किलोमीटर मार्ग बनाया जाएगा।
- बाप क्षेत्र में डलब लेन की घोषणा।

पेयजल

- 2039 गांवों में शुद्व पेयजल पहुंचाने की घोषणा राजे ने बजट में की।
- पेजयल योजनाओं पर सरकार छह हजार करोड़ से ज्यादा खर्च
- कोटा में पेयजल योजना पर 815 करोड़ रुपए होंगे खर्च।
- पेयजल योजनाओं की मॉनिटरिंग नई तकनीक से होगा।
- भरतपुर जिले के डीग, कामा सहित कई कस्बों में पीपीपी पर आरओ प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
- निजी कंपनियां अपने खर्च पर करती हैं पेयजल योजनाओं का संरक्षण।
- इसके साथ जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर आदि में कार्य कराए जाएंगे।

बिजली

- 400 केवी के दो सहित कई सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- वर्तमान में कुल 7500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान आगामी वर्ष में बढ़ाया जा रहा है।
- एक लाख नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे

पर्यटन

-  संरक्षण व जीर्णोद्धार के कार्य 36 करोड़ रुपए की लागत से कराए जाएंगे।
- 2017-18 में आठ संग्राहालय, अलवर, डूंगरपुर सहित संरक्षण व विकास कार्य कराए जाएंगे।
- अजमेर व जोधपुर में 2-2 स्थानों पर भी काम होंगे।
- खेतड़ी में भी काम होंगे।
- टोंक में प्राचीन दुर्लभ हस्तलिखित संग्रहों का डिजिटलाइजेशन कराया जाएगा।
 - अलवर में कृष्णभक्त पेनेरोमा का निर्माण कराया जाएगा।
- नागौर, कोटा, झालावाडृ, बूंदी की दरगाहों को पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा।

वन
- प्रोजेक्ट लेपर्ड प्रारंभ करने की घोषणा। सात करोड़ रुपए होंगे खर्च।
- राज्य के विभिन्न अभ्यारणयों में लगेगा आईटी सिक्यूरिटी सिस्टम।
- डेजर्ट नेशनल पार्क में गोडावन के संरक्षण के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- लेपर्ट से प्रभावित क्षेत्रों में लेपर्ट के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लेपर्ड शुरू कराया जाएगा।
- टाइगर व लेपर्ड के लिए रणथंभौर, सरिस्का, झालाना आदि में सुरक्षा के लिए विशेष फोर्स लगाई जाएगी।
- 60 लाख पौधे दूसरे चरण में लगाए जाएंगे। लगाने का काम हाथ में लिया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-  बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी, बाड़मेर, जालौर, भीलवाड़ा में स्मृति वन बनाए जांएगे।

उद्योग

- स्टार्टअप व सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- कपड़ा उद्योग में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दो नए सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- 90 लाख के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। इस ब्याज को बढ़ाकर डेढ़ करोड़ किया जाएगा।
- जयनारायण व्यास जोधपुर व कोटा वर्द्धमान महावीर में उद्यमिता विकास केंद्र बनाए जाएंगे।
- स्टार्टअप व सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

किसानों के लिए

- आगामी दो वर्षों में संभाग स्तर पर ग्राम का आयोजन किया जाएगा।
- 2016-17 में उर्वरक उपलब्ध कराया गया। अब भी मांग के अनुसार यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा।
 केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसल ऋण के रूप में 150 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
- राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की ओर से 10 करोड़ रुपए ऋण के प्रावधान।
- आगामी वर्ष में पशु पालन व मत्स्य के लिए 822 कराेड़ रुपए का प्रावधान।
- पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे सभी ग्राम पंचायतों में।

भगवान का भी ध्यान

- राज्य सरकार तिरुपति बालाजी और बद्रीनाथ में धर्मशाला बनवाएगी।
- बिहारी जी, गंगा मंदिर भरतपुर, केशोरायपाटन के मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा।
-  20 हजार वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराई जाएगी, जिनमें 5 हजार को हवाई यात्रा धार्मिक स्थलों की कराई जाएगी।
- बनारस में अलवर मंदिर का जीर्णाेद्धार कराया जाएगा।

महिलाओं के लिए

- आगामी वर्ष में पशु पालन व मत्स्य के लिए 822 कराेड़ रुपए का प्रावधान।
- आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की बेटियों को आर्थिक सहायता।
- बालिका शिक्षा के लिए 5000 रुपए प्रोत्साहन राशि।
- कन्या के विवाह पर देय अनुदान राशि व प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने की घोषणा।
- 1000 महिला दुग्ध उत्पादन केंद्र बनाए जाएंगे।
- कई शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन के लिए  साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी।
 इस वर्ष का नारी शक्ति पुरस्कार भी राज्य को दिया जा रहा है।
- किशोर न्याय अधिनियम के लिए बाल गृह, जोधपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़ में बनाए जाएंगे।
- 90 प्रतिशत के अधिक पाने वाली बोर्ड की  100 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।
- 3.60 लाख बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण।

आमजन के लिए

- 97 आवासीय व गैर आवासीय आवासों का संचालन के लिए में वृद्धि।
- स्वरोजगार व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए लाभ दिए जाएंगे।
- राज्य के एससीएसटी के परिवारों के ढाई लाख रुपए से कम पारिवारिक आय है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी।
- खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 97.90 करोड़ का प्रावधान।
- स्मार्ट सिटी के लिए 640 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- 5000 से अधिक आबादी वाले गांव बनेंगे स्मार्ट विलेज।

श्रमिकों के लिए

- बेरोजगारों के लिए 500 रुपए की राशि से बढ़ाकर 650 रुपए प्रतिमाह रोजगार भत्ते की घोषणा।
- स्किल्ड यूनिवर्सिटी की जामडोली में स्थापना की जा रही है।
- उच्च गुणवत्ता के लिए निजी क्षेत्र में भारतीय स्किल्ड यूनिवर्सिटी बनकर तैयार होने वाली है।
- 302 कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

खेल

- जोधपुर, करौली व अलवर में इंडोर गेम्स के लिए साढ़े चार करोड़ ।
- 14 एकेडमी के बीकानेर में साइकिल एकेडमी और कोटा में कुश्ती अकादमी खोली जाएगी।
- हॉकी मैदान के लिए एस्ट्रोटर्फ के लिए 2 करोड़ रूपए, विद्याधर नगर स्टेडियम में सोलर लाइट, चौगान में इंडोर, जोधपुर में बास्केटबॉल कोर्ट, सूरतगढ़ में भी ऐसे ही संरचना निर्माण होगी।