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Cabinet Meeting: CM गहलोत ने अचानक बुलाई मंत्री मंडल की बैठक, कुछ ही देर में होगी शुरू, कई मुद्दों पर चर्चा संभव

Sat, 18 Jun 2022 10:20 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Sat, 18 Jun 2022 10:20 AM IST
सार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आनन फानन में निवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि 11 बजे कैबिनेट बैठक के बाद करीब 11.30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी।

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Cabinet Meeting: CM Gehlot suddenly called a meeting of the cabinet, discussion on many issues
CM ने बुलाई कैबिनेट बैठक। (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आनन फानन में निवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि 11 बजे कैबिनेट बैठक के बाद करीब 11.30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। अचानक बैठक बुलाए जाने के पीछे  सीएम के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के व्यवसायिक ठिकानों पर शुक्रवार को सीबीआई रेड को माना जा रहा है। 
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मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से कैबिनेट बैठक का कोई एजेंडा जारी नहीं किया गया है लेकिन मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार बैठक का मुख्य एजेंडा सीबीआई की कार्रवाई बताया जा रहा है। बैठक में विभागों के कई प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
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दरअसल गहलोत सरकार की ओर से राज्य में सीबीआई के सीधे दखल पर रोक लगाने के बावजूद सीबीआई ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई के यहां पर छापेमारी की जबकि सरकार की ओर से पूर्व में एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें राज्य में कहीं भी सीबीआई कोई रेड करती है तो उसे पहले राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी। सीएम के भाई पर रेड के दौरान इस नियम को तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। इसलिए सम्भव है कि राजस्थान में सीबीआई कार्रवाई को लेकर नियम और कड़े या बदल दिए जाए। सीबीआई की सीधी कार्रवाई से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भड़क गए हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में सीबीआई के सीधे दखल पर रोक लगाने का प्रस्ताव बैठक में लाया जा सकता है। मौजूदा हालातों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगा रही है। 
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2020 में बनाया था नियम
2020 में राजस्थान में कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उसके बाद गहलोत सरकार ने प्रदेश में सीबीआई की कार्रवाई पर आम सहमति वापस ले ली और सीबीआई की कार्रवाई के पहले राज्य सरकार से मंजूरी आवश्यक कर दी। ऐसे में राजस्थान में सीबीआई विंग बिना मंजूरी के कार्रवाई नहीं कर सकती है। इसका तोड़ भी निकाला गया है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के भाई अग्रसेन गहलोत पर जो कार्रवाई हो रही है, उसमें मामला दिल्ली में दर्ज किया गया और क्योंकि यह मामला बंगाल, गुजरात और राजस्थान जैसे 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में दिल्ली सीबीआई राजस्थान पहुंच गई है और पड़ताल कर रही है।
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