{"_id":"5c1918babdec2256b11093e8","slug":"rajasthan-farmers-may-have-to-wait-for-debt-waiver","type":"story","status":"publish","title_hn":"राजस्थान के किसानों को कर्जमाफी के लिए करना पड़ सकता है इंतजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राजस्थान के किसानों को कर्जमाफी के लिए करना पड़ सकता है इंतजार
Tue, 18 Dec 2018 09:47 PM IST
Avdhesh Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, जयपुर
अमर उजाला ब्यूरो, जयपुर
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Tue, 18 Dec 2018 09:47 PM IST
विज्ञापन
Ashok Gehlot
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राजस्थान के किसानों को कर्जमाफी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि प्रदेश के किसानों की कर्जमाफी के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद यहां किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे।
पायलट ने मंगलवार को शासन सचिवालय में कहा कि घोषणा-पत्र में शामिल किसानों की कर्जमाफी से लेकर बेरोजगारी भत्ता सहित सभी जन कल्याण के कार्यों व नीतियों को जल्द लागू किया जाएगा। कर्जमाफी के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस मॉडल पर काम किया जाएगा, उसका अध्ययन कर यहां भी कर्जमाफी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पायलट ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला दिल्ली जाकर राहुल गांधी से चर्चा के बाद किया जाएगा।
कर्जमाफी के लिए गहलोत ने ली डेढ़ घंटे बैठक
किसान कर्जमाफी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में किसान कर्जमाफी को लेकर मंथन किया गया। बैठक में किसानों पर बकाया ऋण और राजकोष की आर्थिक स्थिति सहित सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई।
विज्ञापन
बैठक में बताया गया कि सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों ने किसानों को 15 हजार करोड़ के अल्प व मध्य कालीन ऋण बंटे हुए हैं। इसी प्रकार निजी और स्टेट सेक्टर के बैंकों का भी करीब 80 हजार करोड़ रुपये का कर्ज किसानों पर बकाया चल रहा है।
विज्ञापन
पायलट ने मंगलवार को शासन सचिवालय में कहा कि घोषणा-पत्र में शामिल किसानों की कर्जमाफी से लेकर बेरोजगारी भत्ता सहित सभी जन कल्याण के कार्यों व नीतियों को जल्द लागू किया जाएगा। कर्जमाफी के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस मॉडल पर काम किया जाएगा, उसका अध्ययन कर यहां भी कर्जमाफी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पायलट ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला दिल्ली जाकर राहुल गांधी से चर्चा के बाद किया जाएगा।
विज्ञापन
कर्जमाफी के लिए गहलोत ने ली डेढ़ घंटे बैठक
किसान कर्जमाफी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में किसान कर्जमाफी को लेकर मंथन किया गया। बैठक में किसानों पर बकाया ऋण और राजकोष की आर्थिक स्थिति सहित सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई।
विज्ञापन
बैठक में बताया गया कि सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों ने किसानों को 15 हजार करोड़ के अल्प व मध्य कालीन ऋण बंटे हुए हैं। इसी प्रकार निजी और स्टेट सेक्टर के बैंकों का भी करीब 80 हजार करोड़ रुपये का कर्ज किसानों पर बकाया चल रहा है।