संयुक्त पटवार और कानूनगो महासंघ ने स्थानांतरण नीति का किया विरोध

महासंघ का कहना है कि इस तबादला नीति से पटवारी से कानूनगो पदोन्नत होने के रास्ते बंद हो गए हैं। महासंघ के प्रधान रविंद्र शर्मा ने कहा कि इस नीति से संबंधित उपमंडल का रहने वाला पटवारी कानूनगो पदोन्नत नहीं हो सकता है। संघ ने इसमें संशोधन की मांग की। इसके अलावा संघ ने मांग की कि पटवारी से कानूनगो पदोन्नत होने कि 6 साल की नियमित सेवा अवधि को समाप्त कर भर्ती और पदोन्नति नियम-1992 में संशोधन किया जाए।
महासंघ ने सरकार से नई पेंशन योजना समाप्त करके पुरानी लागू करने की भी मांग की। सरकार ने निशानदेही की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी है, परंतु कानूनगो के कार्यालय में कंप्यूटर प्रिंटर उपलब्ध न है। संघ ने मांग की कि प्रत्येक कानूनगो कार्यालय में एक-एक कंप्यूटर और प्रिंटर उपलब्ध करवाए जाएं। इससे पटवारी कर्मचारियों को भी इंतकाल फीड करने में सुविधा होगी। लोगों को भी दिक्कतों का समाधान नहीं करना पड़ेगा। संघ ने मांगों के समाधान के लिए उपायुक्त से कार्यकारिणी के साथ शीघ्र बैठक बुलाने का आग्रह किया।
इस मौके पर महासचिव पवन कुमार, वित्त सचिव विपिन कुमार, उपमंडल बंगाणा के प्रधान कुलदीप कुमार, उपमंडल ऊना के प्रधान भूपेंद्र सिंह, महासचिव खेमचंद, उपमंडल अंब से महासचिव बशीर मोहम्मद संयुक्त सचिव राजेंद्र कुमार, वंदना कुमारी, संजीव कुमार, बृजमोहन सैनी उपस्थित रहे।