सरकार की 3% किस्त की घोषणा अस्वीकार्य : समिति

संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। प्रदेश सरकार की ओर से जुलाई 2024 की केवल 3% डीए किस्त देने की हालिया घोषणा कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ बड़ा मजाक है। यह बात भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जिला संयोजक राजीव वशिष्ठ, अशोक धीमन, राम देव अग्निहोत्री, अजय पराशर, हरभजन सिंह गुलेरिया, हरबंस लाल सैनी तथा नरेश भारद्वाज ने संयुक्त रूप से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कही। इन नेताओं ने कहा कि सरकार को पहले जुलाई 2023 और जनवरी 2024 की क्रमशः 4% + 4% किस्तों का भुगतान उनके बकाया एरियर सहित करना चाहिए था। इस प्रकार की आधी-अधूरी घोषणा से स्पष्ट होता है कि सरकार इन किस्तों को डी-फ्रॉज करना चाहती है, जिसे कर्मचारी व पेंशनर किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे।


संयुक्त संघर्ष समिति में प्रदेश पथ परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ज्वाइंट कमेटी सहित 18 प्रमुख पेंशनर संघ सम्मिलित हैं। समिति ने सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध जताया है। समिति ने बताया कि लगातार चेतावनी देने के बावजूद सरकार की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने और प्रशासनिक अनदेखी के चलते 17 अक्तूबर 2025 को प्रदेश के सभी जिलों में व्यापक धरना-प्रदर्शन और विरोध कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। 17 अक्तूबर को प्रदेश के समस्त पेंशनर सरकार को अपना ट्रेलर दिखाएंगे, जिसके बाद पूरी फिल्म रिलीज की जाएगी।