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अवैध खनन को रोकने को हरकत में आई सरकार
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ऊना। प्रदेश में बढ़ रहे अवैध खनन को रोकने को लेकर प्रदेश सरकार भी हरकत में आ गई है। ऊना जिला में एनजीटी पैनल के विजिट के बाद मुख्यमंत्री ने भी उच्च अधिकारियों सहित तीन जिलों के डीसी और एसपी की बैठक बुलाई है।
बैठक में तीन जिलों में प्रशासन सहित विभागीय अधिकारी अवैध खनन रोकने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं और खनन विभाग अवैध की कार्रवाई और एम फार्म की सुरक्षा के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 29 जून को अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।
बैठक में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग, प्रधान सचिव विज्ञान एवं तकनीकी, जलशक्ति विभाग के सचिव, उद्योग विभाग के कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी बैठक में भाग लेंगे। कांगड़ा, ऊना एवं सिरमौर जिला के डीसी और एसपी वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक में भाग लेंगे। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले एनजीटी का एक पैनल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जसवीर सिंह की अगुवाई में अवैध खनन के मामलों की भी जांच करने ऊना पहुंचा था।
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एनजीटी में चल रहे मामले की भी खनन विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हालांकि मानसून को लेकर खनन विभाग ने स्वां नदी सहित खड्डों में खनन पर रोक लगा दी है। लेकिन ऐसे में खनन माफिया द्वारा किए जाने वाले अवैध खनन पर रोक कैसे लगाई जाएगी इसको लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों से मंगलवार को चरचा करेंगे।
उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में एम फार्म की सुरक्षा एवं अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन सहित खनन विभाग एवं पुलिस प्रशासन क्या कदम उठा रहे हैं, इस बारे में चर्चा की जाएगी।
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बैठक में तीन जिलों में प्रशासन सहित विभागीय अधिकारी अवैध खनन रोकने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं और खनन विभाग अवैध की कार्रवाई और एम फार्म की सुरक्षा के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 29 जून को अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।
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बैठक में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग, प्रधान सचिव विज्ञान एवं तकनीकी, जलशक्ति विभाग के सचिव, उद्योग विभाग के कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी बैठक में भाग लेंगे। कांगड़ा, ऊना एवं सिरमौर जिला के डीसी और एसपी वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक में भाग लेंगे। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले एनजीटी का एक पैनल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जसवीर सिंह की अगुवाई में अवैध खनन के मामलों की भी जांच करने ऊना पहुंचा था।
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एनजीटी में चल रहे मामले की भी खनन विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हालांकि मानसून को लेकर खनन विभाग ने स्वां नदी सहित खड्डों में खनन पर रोक लगा दी है। लेकिन ऐसे में खनन माफिया द्वारा किए जाने वाले अवैध खनन पर रोक कैसे लगाई जाएगी इसको लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों से मंगलवार को चरचा करेंगे।
उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में एम फार्म की सुरक्षा एवं अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन सहित खनन विभाग एवं पुलिस प्रशासन क्या कदम उठा रहे हैं, इस बारे में चर्चा की जाएगी।