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लंबित डीए एरियर और मेडिकल बिलों का भुगतान करे सरकार : संघ
Thu, 13 Aug 2026 07:23 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Thu, 13 Aug 2026 07:23 AM IST
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गगरेट (ऊना)। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों के लंबित पड़े डीए एरियर, मेडिकल बिलों तथा अन्य देनदारियों का शीघ्र भुगतान करने की मांग उठाई है। संघ के प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह से आग्रह किया है कि 15 अगस्त के अवसर पर कर्मचारियों को लंबित भुगतान की घोषणा कर राहत प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को लंबे समय से डीए एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। महंगाई के इस दौर में वेतन से जुड़े लंबित भुगतान न मिलने के कारण कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में न्यायालय के आदेश होने के बावजूद कर्मचारियों को उनकी देय राशि का भुगतान नहीं हो पाया है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के मेडिकल बिल भी काफी समय से लंबित हैं। इसके अलावा एसीपीपी सहित अन्य वित्तीय देनदारियां भी कर्मचारियों को समय पर नहीं मिल रही हैं। इनमें कई ऐसी देनदारियां हैं जिनका भुगतान कर्मचारियों को साल में एक बार किस्त के रूप में किया जाता है, लेकिन पिछले दो वर्षों से अधिक समय से इनकी सालाना किस्तें भी लंबित पड़ी हैं। संघ के प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव ने कहा कि कर्मचारियों ने सरकार के विभिन्न स्तरों पर अपनी मांगें उठाई हैं, इसके बावजूद लंबित राशि का भुगतान न होने से कर्मचारियों में निराशा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों की सभी लंबित देनदारियों का आकलन कर जल्द भुगतान के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए।
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उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के मेडिकल बिल भी काफी समय से लंबित हैं। इसके अलावा एसीपीपी सहित अन्य वित्तीय देनदारियां भी कर्मचारियों को समय पर नहीं मिल रही हैं। इनमें कई ऐसी देनदारियां हैं जिनका भुगतान कर्मचारियों को साल में एक बार किस्त के रूप में किया जाता है, लेकिन पिछले दो वर्षों से अधिक समय से इनकी सालाना किस्तें भी लंबित पड़ी हैं। संघ के प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव ने कहा कि कर्मचारियों ने सरकार के विभिन्न स्तरों पर अपनी मांगें उठाई हैं, इसके बावजूद लंबित राशि का भुगतान न होने से कर्मचारियों में निराशा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों की सभी लंबित देनदारियों का आकलन कर जल्द भुगतान के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए।
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