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सीएम ने पौने दो में 24 हजार करोड़ का कर्ज लेकर बनाया नया रिकॉर्ड : भुट्टो

Sun, 08 Sep 2024 02:20 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sun, 08 Sep 2024 02:20 AM IST
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CM created a new record by taking a loan of Rs 24 thousand crore in quarter to two: Bhutto
बंगाणा में प्रैसवार्ता  करते भाजपा पूर्व विधायक दविंदर कुमार भुट्टो ।संवाद
लठियाणी (ऊना)। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर समय झूठे आंकड़े पेश करके केवल जनता को भ्रमित करने में लगे रहते हैं। पौने दो वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने 24 हजार करोड़ का कर्ज लेकर नया रिकॉर्ड पेश किया हैं।
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आज ज्यादा कर्ज लेने से भी राज्य सरकार की आर्थिक तंगी बनी हुई हैं। यह शब्द कुटलैहड़ भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक दविंदर कुमार भुट्टो ने प्रेसवार्ता के दौरान कहे। भुट्टो के कहा कि कुटलैहड़ विस क्षेत्र में हर विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला शुरू हो चुका है और कुछ बड़े अधिकारी सरकार के बड़े और खास नुमाइंदे बनकर काम कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और धन न होने पर टेंडर रद्द किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि जो सरकार सत्ता में समाजसेवा का ढोंग करके सरकार से सैलरी और पेंशन ले रहे हैं, उनको बंद करने की मुख्यमंत्री नोटिफिकेशन जारी करें। हम दिल से मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया तो उनकी मित्र मंडली नाराज हो जाएगी। इस मौके पर जिला पार्षद उपाध्यक्ष कृष्ण पाल शर्मा, कुटलैहड़ भाजपा महामंत्री राजेंद्र मलांगड़, सूरम सिंह, सतीश धीमान, सुदर्शन शर्मा, किशोरी लाल, संजीव मिंटू, बहादुर सिंह, अरुण मनकोटिया, अमन शर्मा, श्याम सिंह मौजूद रहे।
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कुटलैहड़ के बंद किए स्कूलों को खोले सरकार, नहीं तो जाएंगे हाई कोर्ट

भाजपा नेता दविंदर कुमार भुट्टो ने कहा कि कुटलैहड के आठ स्कूल सरकार ने बंद किए हैं, जिसमें से थानकलां का घुघंनकला और अरलू पंचायत का भरमौत का प्राइमरी स्कूल बिना सर्वे के बंद किया है। दोनों स्कूलों में नर्सरी और प्राइमरी में दो दर्जन बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे और अब छोटे बच्चों को पांच से छह किमी सफर तय करके स्कूल पहुंचना पढ़ रहा है। भुट्टो ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इन दोनों स्कूलों का सर्वे स्थानीय पंचायत को लेकर दोबारा करें, पूरी सच्चाई सामने आएगी। अगर सुक्खू सरकार ने इन स्कूलों को खोलने की नोटिफिकेशन 15 दिनों के भीतर नहीं की, तो मजबूरन हमें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।
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