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पीएम समेत भाजपा सांसदों ने प्रदेश को दिया धोखा : रायजादा
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बोले, भाजपा नेता जनता को कर रहे भ्रमित, अधिसूचना करें सार्वजनिक
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने मंगलवार को ऊना में पत्रकार वार्ता में कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल प्रदेश के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर सहित भाजपा सांसदों ने धोखा दिया है। रायजादा ने राजस्व घाटा ग्रांट (आरडीजी) के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यह हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश के आर्थिक हितों की रक्षा करना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है और इस मुद्दे पर भाजपा सांसदों को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा नेता यह दावा कर रहे हैं कि आरडीजी को 20 वर्ष पहले ही बंद करने की चेतावनी दी जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो संबंधित अधिसूचना या दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, प्रमाण सामने लाने होंगे। आरोप लगाया कि भाजपा तथ्यों को छिपाकर जनता के सामने आधी-अधूरी जानकारी रख रही है। संसद में सांसद अनुराग ठाकुर केंद्रीय बजट की सराहना करते दिखाई दिए, लेकिन हिमाचल को मिलने वाली वित्तीय सहायता में संभावित कटौती पर उन्होंने कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश हित में सर्वदलीय चर्चा होनी चाहिए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने मंगलवार को ऊना में पत्रकार वार्ता में कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल प्रदेश के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर सहित भाजपा सांसदों ने धोखा दिया है। रायजादा ने राजस्व घाटा ग्रांट (आरडीजी) के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यह हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश के आर्थिक हितों की रक्षा करना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है और इस मुद्दे पर भाजपा सांसदों को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा नेता यह दावा कर रहे हैं कि आरडीजी को 20 वर्ष पहले ही बंद करने की चेतावनी दी जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो संबंधित अधिसूचना या दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, प्रमाण सामने लाने होंगे। आरोप लगाया कि भाजपा तथ्यों को छिपाकर जनता के सामने आधी-अधूरी जानकारी रख रही है। संसद में सांसद अनुराग ठाकुर केंद्रीय बजट की सराहना करते दिखाई दिए, लेकिन हिमाचल को मिलने वाली वित्तीय सहायता में संभावित कटौती पर उन्होंने कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश हित में सर्वदलीय चर्चा होनी चाहिए।