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Una News: सीबीएसई शिक्षकों की दिन में तीन बार हाजिरी पर भड़का संघ
Mon, 28 Sep 2026 11:24 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:24 AM IST
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ऊना। प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ऊना के अध्यक्ष शशिपाल सैनी और महासचिव संजीव कुमार ने सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों से दिन में तीन बार हाजिरी दर्ज करवाने के निर्णय का कड़ा विरोध जताया।
हरोली में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के अन्य विभागों में कर्मचारियों से दिन में तीन बार उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई जा रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग में सीबीएसई शिक्षकों के लिए दिन में तीन बार हाजिरी की व्यवस्था लागू करने का औचित्य स्पष्ट किया जाना चाहिए।
पदाधिकारियों ने कहा कि यदि शिक्षकों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य की जाती है तो सरकार को शिक्षकों को यूनिफॉर्म भत्ता भी प्रदान करना चाहिए। संघ ने सरकार से इस संबंध में जल्द स्पष्ट नीति और यूनिफॉर्म भत्ते की घोषणा करने की मांग की।
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इस दौरान उन्होंने स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से रजिस्ट्रेशन फीस में की गई बढ़ोतरी पर भी आपत्ति जताई। संघ के अनुसार पहले नौवीं कक्षा में रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपये ली जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 200 रुपये कर दिया गया है।
11वीं कक्षा में विद्यार्थियों से दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस लिए जाने का भी संघ ने विरोध किया। संघ ने इसे विद्यार्थियों और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए फीस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की। संघ ने बोर्ड से पिछले वर्ष का लंबित मानदेय जल्द जारी करने की मांग की। इसमें उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन सहित अन्य लंबित मानदेय शामिल हैं।
पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों से समय पर कार्य लिया जाता है, इसलिए उनके लंबित भुगतान को भी समयबद्ध तरीके से जारी किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार से लंबित डीए की किस्तें जल्द जारी करने और पे-कमीशन के लंबित एरियर का भुगतान करने की मांग है।
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हरोली में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के अन्य विभागों में कर्मचारियों से दिन में तीन बार उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई जा रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग में सीबीएसई शिक्षकों के लिए दिन में तीन बार हाजिरी की व्यवस्था लागू करने का औचित्य स्पष्ट किया जाना चाहिए।
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पदाधिकारियों ने कहा कि यदि शिक्षकों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य की जाती है तो सरकार को शिक्षकों को यूनिफॉर्म भत्ता भी प्रदान करना चाहिए। संघ ने सरकार से इस संबंध में जल्द स्पष्ट नीति और यूनिफॉर्म भत्ते की घोषणा करने की मांग की।
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इस दौरान उन्होंने स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से रजिस्ट्रेशन फीस में की गई बढ़ोतरी पर भी आपत्ति जताई। संघ के अनुसार पहले नौवीं कक्षा में रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपये ली जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 200 रुपये कर दिया गया है।
11वीं कक्षा में विद्यार्थियों से दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस लिए जाने का भी संघ ने विरोध किया। संघ ने इसे विद्यार्थियों और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए फीस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की। संघ ने बोर्ड से पिछले वर्ष का लंबित मानदेय जल्द जारी करने की मांग की। इसमें उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन सहित अन्य लंबित मानदेय शामिल हैं।
पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों से समय पर कार्य लिया जाता है, इसलिए उनके लंबित भुगतान को भी समयबद्ध तरीके से जारी किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार से लंबित डीए की किस्तें जल्द जारी करने और पे-कमीशन के लंबित एरियर का भुगतान करने की मांग है।