संघोई के प्रभावित ग्रामीणों को नहीं मिला मुआवजा

कंपनी का फील्ड स्टाफ उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता। लोगों का कहना है कि कंपनी का तर्क है कि हमें आपकी जमीन की आवश्यकता लगभग 20 साल बाद पड़ेगी। तब तक कंपनी आपको कोई मुआवजा नहीं दे सकती और न ही विस्थापितों को नीति के तहत कोई लाभ दिया जा सकता है।
प्रभावित ग्रामीण लैंड लूजर परिवहन सहकारी सभा में सदस्यता हासिल करना चाहते हैं लेकिन सभा उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग रही हैं जो गैर कानूनी है। सभा जिलाधीश सोलन के आदेश 26 मार्च 2010 का हवाला दे रही है लेकिन कंपनी उसे देने में आनाकानी कर रही है।
कंपनी उनके घरों के समीप अवैज्ञानिक तरीके से ब्लास्टिंग और खनन का कार्य कर रही है जिससे उनके घरों को भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि 26/3/2010 में कंपनी से एनओसी लेने के आदेशों को वापस लेकर उसमें संशोधन किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े।
एसडीएम अर्की शहजाद आलम ने कहा कि ग्रामीणों की समस्या को लेकर वह कंपनी प्रबंधन से बात करेंगे। जल्दी इस समस्या को लेकर निर्णय लिया जाएगा।