अधिकारी लंबित मामलों को जल्द निपटाएं : जैन

संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन की अध्यक्षता में कई समितियों की बैठकें हुईं। बैठकों का उद्देश्य अधिनियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और संबंधित समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाना था।
बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति, प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत बैठक, दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 के तहत गठित ज़िला स्तरीय समिति, और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत गठित स्थानीय स्तरीय समिति शामिल थीं।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संबंध में उन्होंने बताया कि जिला में पिछले वर्षों में 105 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 47 मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं। पिछले वर्षों में 76 मामलों में 105 पीड़ितों को 72.16 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। साथ ही अधिनियम में समय-समय पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से जोड़ने और कौशल विकास भत्ता योजना का प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की बैठक की समीक्षा के दौरान, अधिकारियों को पात्र दिव्यांगजनों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ने अधिकारियों को अधिनियम की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एएसपी बद्दी अशोक वर्मा, डीएसपी सोलन अशोक चौहान, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास डॉ. पदम देव शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य डॉ. गगन दीप, उप निदेशक उच्च शिक्षा गोपाल चंद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।