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Solan News: एससी एसटी कॉर्पोरेशन के 58 डिफाल्टरों को नोटिस
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नाइन में 17 जुलाई को राजस्व अदालत में लगेगी पेशी
15 से अधिक सालों से ने नहीं चुकाया है 80 लाख का ऋण
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निगम (एससी-एसटी कॉरपोरेशन) ने नाहन में 58 डिफाल्टरों को 17 जुलाई को राजस्व अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। निगम ने इनमें से 20 डिफाल्टरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए हैं।
58 डिफाल्टरों के पास निगम के करीब 80 लाख रुपये बकाया हैं। डिफाल्टरों ने करीब 15 वर्षों से निगम की ऋण राशि जमा नहीं करवाई है। निगम की ओर से ऋण चुकाने के लिए इन्हें पहले भी तीन से चार बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद राशि जमा न करने पर अब निगम को सख्त कार्रवाई करनी पड़ रही है।
एससी-एसटी कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक अजय कुमार यादव ने बताया कि निगम ने इस वर्ष डिफाल्टरों से दो करोड़ रुपये तक की वसूली का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर के डिफाल्टरों की सूची तैयार कर उन्हें गिरफ्तारी वारंट और अदालत में पेश होने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऋण राशि जमा न करने वाले डिफाल्टरों की संपत्ति नीलाम करने की प्रक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है।
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15 से अधिक सालों से ने नहीं चुकाया है 80 लाख का ऋण
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निगम (एससी-एसटी कॉरपोरेशन) ने नाहन में 58 डिफाल्टरों को 17 जुलाई को राजस्व अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। निगम ने इनमें से 20 डिफाल्टरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए हैं।
58 डिफाल्टरों के पास निगम के करीब 80 लाख रुपये बकाया हैं। डिफाल्टरों ने करीब 15 वर्षों से निगम की ऋण राशि जमा नहीं करवाई है। निगम की ओर से ऋण चुकाने के लिए इन्हें पहले भी तीन से चार बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद राशि जमा न करने पर अब निगम को सख्त कार्रवाई करनी पड़ रही है।
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एससी-एसटी कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक अजय कुमार यादव ने बताया कि निगम ने इस वर्ष डिफाल्टरों से दो करोड़ रुपये तक की वसूली का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर के डिफाल्टरों की सूची तैयार कर उन्हें गिरफ्तारी वारंट और अदालत में पेश होने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऋण राशि जमा न करने वाले डिफाल्टरों की संपत्ति नीलाम करने की प्रक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है।
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