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Solan News: कामली मे सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करने पर नोटिस जारी
Sat, 20 May 2023 11:00 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Sat, 20 May 2023 11:00 PM IST
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एक माह में जवाब नहीं दिया तो होगी कानूनी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
परवाणू(सोलन) । उप तहसील परवाणू के तहत कामली में सरकारी भूमि पर बिना टीसीपी की अनुमति के बिना भवन निर्माण करने पर राजस्व विभाग ने नोटिस जारी किया है। इसमें संबंधित व्यक्ति से एक माह में जवाब मांगा गया है। एक माह में उसे जमीन से संबंधित जरूरी दस्तावेज विभाग के समक्ष पेश करने होंगे। नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौर रहे कि पटवारखना तीडो के तहत बीते अप्रैल माह में कामली में सरकारी भूमि पर किए जा रहे निर्माण को लेकर सरकारी नोटिस चिपकाया गया था। बावजूद इसके सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए सरकारी भूमि पर अवैध भवन निर्माण पूरा कर दिया गया है जो सरकारी आदेश की अवहेलना है। इसके बाद यह नोटिस जारी किया गया। उधर, इस बारे में टीसीपी के प्लानिंग ऑफिसर रमेश चंद ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उन्हें सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई है। विभाग द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई और टीसीपी विभाग द्वारा कुछ लोगों के नाम पर नोटिस जारी कर एक महीने भर में जवाब मांगा गया है। अगर इसमें जवाब नहीं मिलता है तो नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
परवाणू(सोलन) । उप तहसील परवाणू के तहत कामली में सरकारी भूमि पर बिना टीसीपी की अनुमति के बिना भवन निर्माण करने पर राजस्व विभाग ने नोटिस जारी किया है। इसमें संबंधित व्यक्ति से एक माह में जवाब मांगा गया है। एक माह में उसे जमीन से संबंधित जरूरी दस्तावेज विभाग के समक्ष पेश करने होंगे। नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौर रहे कि पटवारखना तीडो के तहत बीते अप्रैल माह में कामली में सरकारी भूमि पर किए जा रहे निर्माण को लेकर सरकारी नोटिस चिपकाया गया था। बावजूद इसके सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए सरकारी भूमि पर अवैध भवन निर्माण पूरा कर दिया गया है जो सरकारी आदेश की अवहेलना है। इसके बाद यह नोटिस जारी किया गया। उधर, इस बारे में टीसीपी के प्लानिंग ऑफिसर रमेश चंद ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उन्हें सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई है। विभाग द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई और टीसीपी विभाग द्वारा कुछ लोगों के नाम पर नोटिस जारी कर एक महीने भर में जवाब मांगा गया है। अगर इसमें जवाब नहीं मिलता है तो नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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