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Solan News: मांगें न मानीं तो 9 जनवरी को शिमला मुख्यालय घेरेंगे एचआरटीसी पेंशनर
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एचआरटीसी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने दिया अल्टीमेटम
संवाद न्यूज एजेंसी
कुनिहार (सोलन)। अर्की हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने कड़ा अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ, तो 9 जनवरी को शिमला स्थित मुख्य कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के पेंशनर अपने परिवारों के साथ जुटेंगे। कल्याण मंच अर्की के अध्यक्ष बलवीर चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 प्रतिशत महंगाई राहत दे दी है। यहां तक कि एचआरटीसी के वर्तमान कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल चुका है, लेकिन पेंशनरों को इससे वंचित रखा गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार की घोषणा सभी के लिए एक समान है, तो पेंशनरों के साथ यह भेदभाव क्यों।
6 माह से लंबित हैं मेडिकल बिल
संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि निगम की बोर्ड बैठक में परिवहन मंत्री ने पेंशनरों के छह माह का मेडिकल भुगतान तुरंत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं हुआ। बुजुर्ग पेंशनर अपने ही इलाज के पैसों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। समिति ने आरोप लगाया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों के भुगतान में बंदरबांट की जा रही है। कुछ चुनिंदा लोगों को पहले भुगतान कर दिया जाता है, जबकि आम पेंशनर इंतजार करता रह जाता है। समिति ने इस व्यवस्था को तुरंत खत्म करने की मांग की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुनिहार (सोलन)। अर्की हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने कड़ा अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ, तो 9 जनवरी को शिमला स्थित मुख्य कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के पेंशनर अपने परिवारों के साथ जुटेंगे। कल्याण मंच अर्की के अध्यक्ष बलवीर चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों और पेंशनरों को 3 प्रतिशत महंगाई राहत दे दी है। यहां तक कि एचआरटीसी के वर्तमान कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल चुका है, लेकिन पेंशनरों को इससे वंचित रखा गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार की घोषणा सभी के लिए एक समान है, तो पेंशनरों के साथ यह भेदभाव क्यों।
6 माह से लंबित हैं मेडिकल बिल
संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि निगम की बोर्ड बैठक में परिवहन मंत्री ने पेंशनरों के छह माह का मेडिकल भुगतान तुरंत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं हुआ। बुजुर्ग पेंशनर अपने ही इलाज के पैसों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। समिति ने आरोप लगाया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों के भुगतान में बंदरबांट की जा रही है। कुछ चुनिंदा लोगों को पहले भुगतान कर दिया जाता है, जबकि आम पेंशनर इंतजार करता रह जाता है। समिति ने इस व्यवस्था को तुरंत खत्म करने की मांग की है।
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