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Solan News: गिरि पेयजल योजना के कर्मचारियों को 11 माह से नहीं मिल रहा वेतन
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भारतीय मजदूर संघ से संबंधित जल शक्ति कर्मचारी महासंघ की बैठक में मौजूद सदस्य। स्रोत महासंघ
ठेकेदार को सौंपा है योजना के क्रियान्वयन का काम
भारतीय मजदूर संघ की बैठक में कर्मचारियों ने जताया रोष
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित जल शक्ति कर्मचारी महासंघ मंडल सोलन की बैठक सोमवार को सोलन में हुई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ सोलन के प्रधान सुरजीत राणा ने की। बैठक में जल शक्ति विभाग सोलन मंडल के अधीन गिरि पेयजल योजना में कार्यरत ठेकेदार अधीन कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीर चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि गिरि पेयजल योजना में कार्यरत ठेकेदार के अधीन कर्मचारियों को करीब आठ माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा इसी योजना के अंतर्गत फिल्टर बेड पर कार्यरत कर्मचारियों को लगभग 11 माह से वेतन नहीं मिला है। इस स्थिति को लेकर कर्मचारियों में भारी रोष पाया गया। संघ ने मांग की कि संबंधित कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान शीघ्र किया जाए। अन्यथा भारतीय मजदूर संघ को आंदोलनात्मक और सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
बैठक में संघ ने हिमाचल प्रदेश सरकार और उच्च अधिकारियों से यह भी मांग की कि जब से यह पेयजल योजना शुरू हुई है, तब से इसे आउटसोर्स से ही संचालित किया जा रहा है। संघ का कहना है कि इस योजना को कर्मचारियों सहित जल शक्ति विभाग के अधीन लिया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक पूरी योजना को एक ही एजेंसी को सौंपा जाए ताकि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके।
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इसके अतिरिक्त संघ ने कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान करने की भी मांग उठाई। संघ के अनुसार कर्मचारियों का 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता अभी तक बकाया है, जिसका शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए।
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भारतीय मजदूर संघ की बैठक में कर्मचारियों ने जताया रोष
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित जल शक्ति कर्मचारी महासंघ मंडल सोलन की बैठक सोमवार को सोलन में हुई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ सोलन के प्रधान सुरजीत राणा ने की। बैठक में जल शक्ति विभाग सोलन मंडल के अधीन गिरि पेयजल योजना में कार्यरत ठेकेदार अधीन कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीर चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि गिरि पेयजल योजना में कार्यरत ठेकेदार के अधीन कर्मचारियों को करीब आठ माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा इसी योजना के अंतर्गत फिल्टर बेड पर कार्यरत कर्मचारियों को लगभग 11 माह से वेतन नहीं मिला है। इस स्थिति को लेकर कर्मचारियों में भारी रोष पाया गया। संघ ने मांग की कि संबंधित कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान शीघ्र किया जाए। अन्यथा भारतीय मजदूर संघ को आंदोलनात्मक और सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
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बैठक में संघ ने हिमाचल प्रदेश सरकार और उच्च अधिकारियों से यह भी मांग की कि जब से यह पेयजल योजना शुरू हुई है, तब से इसे आउटसोर्स से ही संचालित किया जा रहा है। संघ का कहना है कि इस योजना को कर्मचारियों सहित जल शक्ति विभाग के अधीन लिया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक पूरी योजना को एक ही एजेंसी को सौंपा जाए ताकि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके।
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इसके अतिरिक्त संघ ने कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान करने की भी मांग उठाई। संघ के अनुसार कर्मचारियों का 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता अभी तक बकाया है, जिसका शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए।