बिजली चोरी के गोरखधंधे से हजारों झुग्गियां रोशन

ऐसे में यह कहा जाए कि बद्दी में बिजली की चोरी का अवैध धंधा धड़ल्ले से चल रहा है तो शायद गलत न होगा। औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से हजारों की तादाद में स्थापित अवैध झुग्गियों में  बेरोकटोक बिजली और पानी तक की सुविधा है। इस पर संबंधित विभागों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में करीब 15 हजार से अधिक झुग्गियां हैं। झुग्गियों वाले क्षेत्र में कुछ लोग किराया तो वसूल रहे हैं लेकिन शौचालय की सुविधा नहीं दे रह है। इस कारण यहां चारों तरफ गंदगी का आलम है।

सिक्का चौक पर भी झुग्गियां रोशन
बद्दी। औद्योगिक क्षेत्र के सिक्का चौक के पास कई बीघा क्षेत्र में निजी भूमि पर अवैध रूप से झुग्गियां बसाई गई हैं। इन झुग्गियों में भी बिजली-पानी की सुविधा भी दी गई है। इस क्षेत्र मेें एक निजी भूमि के मालिक की ओर से पानी के लिए ट्यूबवेल भी लगाया गया है। बताया जा रहा है कि इस ट्यूबवेल को दिए बिजली कनेक्शन से ही आसपास की दर्जनों झुग्गियां रोशन हो रही हैं। झुग्गियों में टीवी, फ्रिज, पंखे और कूलर तक चल रहे हैं।

एक हजार रुपये करते हैं अदा
सिक्का चौक के पास बसाई झुग्गियों के समीप एक जनरेटर भी रखा है। इसका प्रयोग बिजली गुल होने पर ही किया जाता है। झुग्गियों में रह रहे लोगों का कहना है कि उन्हें जमीन के मालिक की बिल्डिंग से ही बिजली की सप्लाई आती है। इसके लिए उनसे प्रतिमाह एक हजार रुपये तक वसूले जाते हैं। कानून कोई भी व्यक्ति अपने मीटर से आगे किसी को बिजली देकर पैसे नहीं वसूल सकता।

बिना लाइसेंस दुकानदारी भी
बिजली चोरी का सबसे अधिक लाभ झुग्गियों के बीच बसी दुकानों में उठाया जा रहा है। दुकानों में बिजली से चलने वाले टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज और वजन नापने वाली मशीनें खुलेआम चल रही हैं। दुकानदारी का भी यहां लाइसेंस नहीं लिए गए हैं।

तो कार्रवाई करेगा बोर्ड
विद्युत बोर्ड के एसडीओ सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि हाल ही में उन्होंने पदभार संभाला है। क्षेत्र से वह अनभिज्ञ हैं। कहा कि झुग्गियों को किसी भी तरह का बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। बिजली की चोरी हो रही है तो इस पर एक्शन लिया जाएगा।

प्रशासन की ओर से कार्रवाई में ढील
औद्योगिक क्षेत्र में अवैध झुग्गियों को बसाने के मामले में स्थानीय प्रशासन भी केवल नोटिस जारी करने तक सीमित है। प्रशासन की ओर से निजी भूमि मालिकों को विशेष रूप से नोटिस जारी कर निर्देश दिए हैं कि झौंपड़ियों की जगह इन प्रवासियों के लिए अस्थायी मकान बनाए जाएं। बावजूद इसके झुग्गियों में अवैध आमदनी का कारोबार फलफूल रहा है।

किराया देने लायक नहीं कमाई
झुग्गियों में रहे रहे प्रवासी नीरज, पूर्ण और राम प्रकाश ने बताया कि उनके पास आय के इतने सशक्त साधन नहीं हैं कि वह तीन हजार रुपये पर कमरे किराये पर ले सकें। कहा कि झुग्गियों में रहना उनकी मजबूरी है।

लो कॉस्ट हाउस बनाएं
निजी भूमि मालिकों को छह माह का समय देकर लो कॉस्ट हाउस बनाने के निर्देश दिए हैं। इस समय अवधि के बीच झुग्गियां न हटाने वाले भूमि मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। निजी भूमि मालिक लो कास्ट हाउस बनाने के लिए बीबीएनडीए को आवेदन कर सकते हैं। इसके एवज में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जहां भी निजी भूमि मालिक लो कॉस्ट हाउसों का निर्माण करेंगे वहां पर बिजली-पानी के लिए एनओसी बीबीएनडीए देगा।
ललित जैन, सीईओ बीबीएनडीए