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Solan News: होमगार्ड को 365 दिन ड्यूटी और ईपीएफ सुविधा देने की मांग
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होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सीएम और डीजीपी को भेजा पत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
बरोटीवाला (सोलन)। हिमाचल प्रदेश होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से होमगार्ड जवानों के हित में 365 दिन ड्यूटी सुनिश्चित करने के लिए स्थायी नीति बनाने और कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा जल्द लागू करने की मांग उठाई है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह चोडिया ने मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक-सह-कमांडेंट जनरल, होमगार्ड्स से इन दोनों मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया है।
चोडिया ने कहा कि वर्ष 2022 में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान होमगार्ड जवानों को 12 महीने यानी 365 दिन ड्यूटी देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इसे लागू करने के लिए स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई है। विभाग की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष भी 365 दिन ड्यूटी उपलब्ध करवाने का पक्ष रखा जा चुका है।
कहा कि होमगार्ड जवानों को ईपीएफ सुविधा देने का मामला सरकारी स्तर पर स्वीकृत हो चुका है, लेकिन इसका लाभ अभी तक जवानों को नहीं मिल पाया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि फाइलों में लंबित निर्णय को धरातल पर लागू कर जवानों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए।
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एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार इन दोनों महत्वपूर्ण मांगों को लेकर ठोस घोषणा करे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बरोटीवाला (सोलन)। हिमाचल प्रदेश होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से होमगार्ड जवानों के हित में 365 दिन ड्यूटी सुनिश्चित करने के लिए स्थायी नीति बनाने और कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा जल्द लागू करने की मांग उठाई है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह चोडिया ने मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक-सह-कमांडेंट जनरल, होमगार्ड्स से इन दोनों मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया है।
चोडिया ने कहा कि वर्ष 2022 में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान होमगार्ड जवानों को 12 महीने यानी 365 दिन ड्यूटी देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इसे लागू करने के लिए स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई है। विभाग की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष भी 365 दिन ड्यूटी उपलब्ध करवाने का पक्ष रखा जा चुका है।
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कहा कि होमगार्ड जवानों को ईपीएफ सुविधा देने का मामला सरकारी स्तर पर स्वीकृत हो चुका है, लेकिन इसका लाभ अभी तक जवानों को नहीं मिल पाया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि फाइलों में लंबित निर्णय को धरातल पर लागू कर जवानों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए।
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एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार इन दोनों महत्वपूर्ण मांगों को लेकर ठोस घोषणा करे।
