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पेंशनर नेताओं पर झूठे केस किए दर्ज, वापस लिए जाएं : विनोद

Sun, 22 Nov 2026 11:54 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:54 PM IST
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कहा, सरकार ने दमनकारी नीति नहीं छोड़ी, तो उग्र आंदोलन होगा
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर रिटायरीज को-ऑर्डिनेशन कमेटी की जिला सोलन इकाई की ओर से 19 नवंबर को धर्मशाला के तपोवन में हुए घटनाक्रम के बाद इकाई के छह वरिष्ठ नेताओं पर हुई एफआईआर पर रोष जताया। जिला सोलन इकाई के प्रेस सचिव विनोद कुमार गुप्ता ने कहा कि पेंशनर नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ऐसे में उन्हें तुरंत वापस लिए जाना चाहिए। साथ ही लंबित मांगों के समाधान के लिए कमेटी को दोबारा वार्ता के लिए बुलाया जाना चाहिए।


उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने दमनकारी नीति नहीं छोड़ी, तो जिला सोलन के पेंशनर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन को और उग्र रूप देंगे। विनोद कुमार गुप्ता ने कहा कि 19 नवंबर को धर्मशाला के दाढ़ी मैदान में आयोजित विशाल धरना-प्रदर्शन और जनसभा में प्रदेश के कोने-कोने से बड़ी संख्या में पेंशनरों ने भाग लिया था। धरने के दौरान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से कमेटी के शीर्ष 30 प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से वार्ता के लिए तपोवन विधानसभा परिसर बुलाया गया लेकिन जब प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा तो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से देहरा और कांगू के लिए रवाना हो चुके थे। कहा कि तपोवन के शीला चौक पर हुए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन को लेकर पेंंशनर नेताओं पर एफआईआर दर्ज करना सरकार की हताशा को दर्शाता है। जिला इकाई शीघ्र ही बैठक बुलाकर गांव-गांव जनसंपर्क अभियान को तेज करेगी और मांगें न माने जाने पर आगामी चुनाव में सरकार का कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से भी छठे वेतन आयोग की लंबित देनदारियों की पहली किस्त 15 दिसंबर 2026 से पहले और दूसरी किस्त 28 फरवरी 2027 से पहले जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हिमाचल एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से कमेटी को भाजपा का सेल बताए जाने पर कहा कि कमेटी पूरी तरह से एक गैर-राजनीतिक संगठन है। इसमें सभी राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मचारी सम्मिलित हैं। उन्होंने सरकार को मुद्दों का राजनीतिकरण करने के बजाय पेंशनरों की जायज मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की।
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