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Solan News: पेंशनरों की मांगों की अनदेखी पर 27 को निगम मुख्यालय के घेराव की तैयारी
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पथ परिवहन पेंशनर बोले, डेढ़ साल बाद मिला केवल तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। पथ परिवहन पेंशनर्स निगम संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से मांगों को लेकर रोष रैली के बाद अब 27 नवंबर को निगम मुख्यालय के घेराव करने की तैयारी की है। पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन सोलन इकाई के महासचिव जगदीश ठाकुर ने बताया कि निगम को ज्ञापन सौंपा गया है। यदि समय पर मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो प्रदेश भर के पथ परिवहन पेंशनरों की ओर से निगम मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। इसके लिए निगम को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स काफी समय से अपनी मांगों को उठाते आ रहे हैं। कहा करीब डेढ़ साल के बाद केवल तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दिया गया है, जबकि इसका एरियर भी जारी नहीं किया गया। पेंशनरों को कुल आठ प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिलना चाहिए था। इसके अलावा निगम और सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच भेदभाव किया जा रहा है।
उन्होंने तीन प्रतिशत डीए का एरियर और शेष पांच प्रतिशत डीए जारी करने, जुलाई 2025 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और सितंबर 2024 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट देने की मांग की। इसके अलावा नए वेतनमान की 50 हजार रुपये की किस्त नौ प्रतिशत ब्याज सहित जारी करने और राज्य सरकार के पेंशनरों के बराबर पेंशन एरियर देने के लिए कहा। चिकित्सा बिलों का भुगतान हर माह किया जाना चाहिए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। पथ परिवहन पेंशनर्स निगम संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से मांगों को लेकर रोष रैली के बाद अब 27 नवंबर को निगम मुख्यालय के घेराव करने की तैयारी की है। पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन सोलन इकाई के महासचिव जगदीश ठाकुर ने बताया कि निगम को ज्ञापन सौंपा गया है। यदि समय पर मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो प्रदेश भर के पथ परिवहन पेंशनरों की ओर से निगम मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। इसके लिए निगम को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स काफी समय से अपनी मांगों को उठाते आ रहे हैं। कहा करीब डेढ़ साल के बाद केवल तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दिया गया है, जबकि इसका एरियर भी जारी नहीं किया गया। पेंशनरों को कुल आठ प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिलना चाहिए था। इसके अलावा निगम और सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच भेदभाव किया जा रहा है।
उन्होंने तीन प्रतिशत डीए का एरियर और शेष पांच प्रतिशत डीए जारी करने, जुलाई 2025 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और सितंबर 2024 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट देने की मांग की। इसके अलावा नए वेतनमान की 50 हजार रुपये की किस्त नौ प्रतिशत ब्याज सहित जारी करने और राज्य सरकार के पेंशनरों के बराबर पेंशन एरियर देने के लिए कहा। चिकित्सा बिलों का भुगतान हर माह किया जाना चाहिए।
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