रेहड़ी सबलेट मामले की जांच के अादेश

सोलन। रेहड़ी-फड़ी सबलेट मामले के जांच के आदेश जारी हो गए हैं। यह आदेश डीसी हंसराज शर्मा ने जारी किए हैं। जांच का जिम्मा एडीएम को सौंपा गया है। डीसी ने यह आदेश मंगलवार को रेहड़ी यूनियन के मिलने के बाद जारी किए। यूनियन ने डीसी के समक्ष रेहड़ी फड़ी मामले को उठाया था। इसमें यूनियन ने लाइसेंस धारकों को प्राथमिकता के आधार पर वेंडर जोन में दुकानें आवंटित करने की मांग की। साथ ही जो लाइसेंस किन्हीं कारणों से रद्द होंगे उन्हें आईआरडीपी और दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर देने का आग्रह किया है। रेहड़ी धारकों के लाइसेंस आधारकार्ड से जोड़ने की मांग भी की है ताकि सबलेट की प्रथा को खत्म किया जा सके।
इस मौके पर उन्होंने रेहड़ी-फड़ी के खरीद फरोख्त और 108 दुकानें बनाए जाने के मामले की जांच तथा प्रशासन के हस्तक्षेप की मांग उठाई। रेहड़ी यूनियन के आह्वान पर डीसी ने मामले की जांच का जिम्मा अतिरिक्त दंडाधिकारी को सौंपा। इस दौरान रेहड़ी-फड़ी धारकों ने डीसी हंसराज शर्मा को बताया कि नप में रेहड़ी-फड़ी के परमिट सबलेट करने का प्रस्ताव लाया है। यह प्रस्ताव पारित हुआ तो कई गरीब रेहड़ी-फड़ी धारकों का रोजगार छिन जाएगा। साथ ही वेंडर जोन में दुकानें वितरित करने के मामले में पारदर्शिता से काम नहीं होगा।

एक ही परिवार के चार-चार सदस्यों के पास हैं परमिट
रेहड़ी यूनियन के अध्यक्ष मेहताब सिंह ने बताया कि वेंडर जोन अभी निर्माणाधीन है। इसके बावजूद शहर में रेहड़ी-फड़ी हटाने और चहेतों को दुकानें आवंटित करने की चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि करीब डेढ़ सौ परमिट धारक हैं जो नगर परिषद को टैक्स अदा कर रहे हैं। वे वेंडर जोन में दुकानें आवंटित होने के संबंध में नप के कार्यकारी अधिकारी से भी मिले थे लेकिन उन्होंने एक लाइसेंस पर परिवार के किसी एक ही सदस्य को दुकान मिलने की बात कही है। रेहड़ी धारकों में कई ऐसे भी हैं जिनके एक ही परिवार के चार-चार सदस्यों के पास परमिट हैं और वो उसका टैक्स भी अदा कर रहे हैं। उन्होंने उपायुक्त से इस पूरे मामले में जांच समिति के गठन की मांग की है।

पार्षदों के निर्णय की छानबीन करेंगे : डीसी
डीसी हंस राज शर्मा ने कहा कि रेहड़ी-फड़ी यूनियन के कार्यकर्ता उनसे मिलने आए थे। उन्होंने वेंडर जोन और लाइसेंस सबलेट करने पर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच का जिम्मा एडीएम को सौंपा है। मामले की तह तक जांच के साथ ही नप के उस फैसले की भी पड़ताल की जाएगी जिसमें पार्षद रेहड़ी के परमिट सबलेट करने की बात कर रहे हैं। यदि कुछ गलत पाया गया तो आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।