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Sirmour News: अवैध कटान मामले में दोषियों को दी जाए सख्त सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
शिलाई (सिरमौर)। शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने शिलाई में हुए चीड़ के पेड़ों के अवैध कटान मामले में मुख्यमंत्री से दोषियों से सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। प्रेसवार्ता के दौरान बलदेव तोमर ने कहा कि मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है। पांच मार्च से यह मामला पूरी तरह से गर्माया हुआ है।
उन्होंने कहा कि पता चला कि प्रशासन ने शिलाई रेंज के बीओ और फोरेस्ट गार्ड को निलंबित किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में पहले तो देरी हुई है और ऊपर से 6 तारीख को एफआईआर में 307 पेड़ काटने की बात कही गई है। उसमें कहा गया था अंधेरा होने के कारण पूरी गणना नहीं की जा सकी है। आज 11 तारीख हो चुकी है लेकिन अभी तक वन विभाग उसकी पूरी गणना नहीं कर पाया है। इसका अर्थ हुआ कि 307 से अधिक पेड़ों का कटान वहां हुआ जो कि छिपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां ये कटान हुआ वह नगर पंचायत का क्षेत्र है।
जहां ये कटान हुआ है वहां से एसडीएम कार्यालय और वन विभाग का कार्यालय आधा किलोमीटर से कम के दायरे में है। उन्होंने कहा कि जब छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, ऐसे में क्या दूसरे अधिकारी दोषी नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में उचित कार्रवाई करते हुए दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने पर्यावरण प्रेमियों से भी आगे आने का आह्वान किया है।
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-- -संवाद
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शिलाई (सिरमौर)। शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने शिलाई में हुए चीड़ के पेड़ों के अवैध कटान मामले में मुख्यमंत्री से दोषियों से सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। प्रेसवार्ता के दौरान बलदेव तोमर ने कहा कि मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है। पांच मार्च से यह मामला पूरी तरह से गर्माया हुआ है।
उन्होंने कहा कि पता चला कि प्रशासन ने शिलाई रेंज के बीओ और फोरेस्ट गार्ड को निलंबित किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में पहले तो देरी हुई है और ऊपर से 6 तारीख को एफआईआर में 307 पेड़ काटने की बात कही गई है। उसमें कहा गया था अंधेरा होने के कारण पूरी गणना नहीं की जा सकी है। आज 11 तारीख हो चुकी है लेकिन अभी तक वन विभाग उसकी पूरी गणना नहीं कर पाया है। इसका अर्थ हुआ कि 307 से अधिक पेड़ों का कटान वहां हुआ जो कि छिपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां ये कटान हुआ वह नगर पंचायत का क्षेत्र है।
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जहां ये कटान हुआ है वहां से एसडीएम कार्यालय और वन विभाग का कार्यालय आधा किलोमीटर से कम के दायरे में है। उन्होंने कहा कि जब छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, ऐसे में क्या दूसरे अधिकारी दोषी नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में उचित कार्रवाई करते हुए दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने पर्यावरण प्रेमियों से भी आगे आने का आह्वान किया है।
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