सिरमौर के ठेकों से गायब हुई मदिरा

नाहन (सिरमौर)। प्रदेश सरकार ने निगम के माध्यम से शराब उपलब्ध करवाने की नीति तो बना दी, मगर सरकारी गोदामों से सप्लाई शुरू न होने के कारण शराब के ठेकों पर शराब संकट पैदा हो गया है। इसको लेकर मंगलवार सुबह आबकारी एवं कराधान कार्यालय में दर्जनभर ठेकेदारों ने विभाग के कार्यालय धावा बोला। ठेकेदारों ने कार्यालय पहुंचकर शिकायतपत्र सौंपते हुए जल्द सप्लाई बहाल करने की मांग की है। इस दौरान विभाग के माध्यम से आबकारी एवं कराधान आयुक्त को ज्ञापन भेजा गया।

ठेकेदारों का कहना है कि विभाग द्वारा गठित निगम यदि उन्हें जरूरत के हिसाब से शराब नहीं दे पाता है तो दुकानों में शराब की कमी की वजह से उन्हें बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है। शराब के ठेकेदारों ने विभाग को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि शराब की कमी के कारण यदि उन्हें घाटा सहना पड़ता है तो वह अपनी दुकानों की चाबियां विभाग को सौंप देंगे।
उन्होंने सरकार से तब तक के लिए शुल्क में रियायत मांगी है, जब तब निगम जिला स्तर पर निगम के गोदामों से सुचारु रूप से सप्लाई न दें। इस मौके पर मैसर्ज आरती एंड कंपनी नाहन, ददाहू व राजगढ़, तपेंद्र सिंह सैनी, रामपुर, पांवटा साहिब, गुरदीप सिंह एंड कंपनी बहराल यूनिट, यशपाल सिंह बद्रीपुर, पांवटा साहिब, अमर सिंह शंभूवाला कोलर यूनिट, बृजराज एंड कंपनी कालाअंब यूनिट, अतुल अग्रवाल सराहां यूनिट, जगजीत सिंह धौलाकुआं यूनिट, योगेश गुप्ता खोदरी माजरी व शिलाई यूनिट शामिल हुए।

 ठेकेदारों ने चेताते हुए कहा कि यदि विभाग द्वारा इसका उचित उपाय न किया गया तो वह 7 जुलाई से अपनी यूनिट से संबंधित शराब की दुकानों को बंद कर देंगे और विभाग को किसी भी प्रकार की कोई भी वर्तमान और शेष देनदारी अथवा लाइसेंसी फीस राशि जमा नहीं करेंगे। इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने शराब (बिवरेज) निगम का गठन कर नई नीति के तहत शराब के एल-1 व एल-13 लाइसेंस धारकों के थोक शराब गोदामों को बैन कर दिया है। आबकारी एवं कराधान विभाग की इस नई नीति के तहत अब प्रदेश भर के शराब दुकानदारों को निगम के गोदामों से ही शराब खरीदनी होगी।
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