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रेणुकाजी बांध विस्थापितों को राहत : अदालत ने 68.20 लाख मुआवजा जारी करने के दिए आदेश
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जिला अदालत ने सुनाया फैसला, लायक राम को 54.66 लाख और गीता राम व परमानंद को मिलेंगे 13.53 लाख
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। रेणुकाजी बांध परियोजना से प्रभावित भू-मालिकों को जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय मेहता की अदालत ने भूमि अधिग्रहण मुआवजे से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए प्रभावितों को अद्यतन ब्याज सहित कुल 68,20,193 रुपये की मुआवजा राशि जारी करने के आदेश पारित किए हैं।
पहले मामले में याचिकाकर्ता लायक राम बनाम रेणुका जी बांध परियोजना में प्रार्थी ने 9 अप्रैल 2019 को पारित अवॉर्ड के तहत अपने हिस्से का मुआवजा जारी करने के लिए अदालत में आवेदन किया था। सुनवाई के दौरान परियोजना के अधिवक्ता ने राशि जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सिविल नाजिर की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मामले से जुड़ी 54,66,655 रुपये की राशि अदालत में एफडीआर (सावधि जमा) के रूप में सुरक्षित है। इस पर अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए लायक राम का पूरा हिस्सा ब्याज सहित जारी करने का आदेश दिया।
वहीं, दूसरे मामले में सूरत राम, गीता राम और परमानंद की ओर से वर्ष 2019 के अवॉर्ड के तहत मुआवजा राशि मांगी गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने आवेदक सूरत राम का आवेदन वापस ले लिया, इसे अदालत ने खारिज कर दिया। हालांकि, परियोजना की ओर से कोई आपत्ति न होने और सिविल नाजिर की रिपोर्ट (जिसमें 13,53,538 रुपये एफडीआर के रूप में जमा होने की पुष्टि हुई) के आधार पर अदालत ने शेष दो आवेदकों गीता राम और परमानंद के हिस्से की पूरी राशि मय ब्याज जारी करने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि सभी औपचारिकताएं, उचित पहचान और सत्यापन पूरा करने के बाद रिफंड वाउचर के माध्यम से यह मुआवजा राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाए।
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नाहन (सिरमौर)। रेणुकाजी बांध परियोजना से प्रभावित भू-मालिकों को जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय मेहता की अदालत ने भूमि अधिग्रहण मुआवजे से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए प्रभावितों को अद्यतन ब्याज सहित कुल 68,20,193 रुपये की मुआवजा राशि जारी करने के आदेश पारित किए हैं।
पहले मामले में याचिकाकर्ता लायक राम बनाम रेणुका जी बांध परियोजना में प्रार्थी ने 9 अप्रैल 2019 को पारित अवॉर्ड के तहत अपने हिस्से का मुआवजा जारी करने के लिए अदालत में आवेदन किया था। सुनवाई के दौरान परियोजना के अधिवक्ता ने राशि जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सिविल नाजिर की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मामले से जुड़ी 54,66,655 रुपये की राशि अदालत में एफडीआर (सावधि जमा) के रूप में सुरक्षित है। इस पर अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए लायक राम का पूरा हिस्सा ब्याज सहित जारी करने का आदेश दिया।
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वहीं, दूसरे मामले में सूरत राम, गीता राम और परमानंद की ओर से वर्ष 2019 के अवॉर्ड के तहत मुआवजा राशि मांगी गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने आवेदक सूरत राम का आवेदन वापस ले लिया, इसे अदालत ने खारिज कर दिया। हालांकि, परियोजना की ओर से कोई आपत्ति न होने और सिविल नाजिर की रिपोर्ट (जिसमें 13,53,538 रुपये एफडीआर के रूप में जमा होने की पुष्टि हुई) के आधार पर अदालत ने शेष दो आवेदकों गीता राम और परमानंद के हिस्से की पूरी राशि मय ब्याज जारी करने के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि सभी औपचारिकताएं, उचित पहचान और सत्यापन पूरा करने के बाद रिफंड वाउचर के माध्यम से यह मुआवजा राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाए।
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